भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक कल से भारत की यात्रा पर, सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी

भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक कल से भारत की यात्रा पर, सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी
भारत यात्रा को लेकर आशान्वित, चीन की बढ़ी बेचैनी
सिलीगुड़ी: भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक कल से भारत की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा को लेकर भूटान, असम, बांग्लादेश और नेपाल की सीमाओं पर विशेष चौक से बढ़ा दी गई है। भूटान राजा के भारत दौरे को लेकर जहां भारत पूरी तरह आशान्वित है वही चीन की बेचैनी बढ़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार
अपनी यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। राजा के साथ भूटान की शाही सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यात्रा के दौरान भूटान के राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा, बयान में कहा गया है कि भारत सरकार के विदेश मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी महामहिम भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे। भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान राजा असम और महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे। उन्होंने इस साल की शुरुआत में भारत का दौरा भी किया था और पीएम मोदी और किंग ने विशेष रूप से डोकलाम मुद्दे पर बढ़ते फोकस को देखते हुए महत्वपूर्ण रुचि पैदा की थी। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा को ‘गर्मजोशी और सार्थक’ बताया गया था. पीएम मोदी के उस दौरे में भूटान के साथ भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक पांच-सूत्रीय रोड मैप तैयार किया गया था। बयान में जोर देकर कहा गया है कि भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग के अनूठे संबंध हैं। जिनकी विशेषता समझ और आपसी विश्वास है। आपसी विश्वास और समझ की विशेषता वाले पारंपरिक रूप से अद्वितीय द्विपक्षीय संबंधों को दोनों देशों के बीच नियमित उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान के कारण और प्रगाढ़ हुए हैं। बयान में कहा गया कि इस संबंध की नींव आपसी सम्मान, विश्वास, गहन समझ और एक-दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता है।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर हुए सहमत, भूटान घटनाक्रम पर भारत की नजर बनी हुई है । पीएम मोदी ने भूटान नरेश के साथ की वार्ता, द्विपक्षीय संबंधों पर रहा जोर हो सकता है। इसके अलावा, उनकी यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण स्पेक्ट्रम की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। भारत और भूटान की सुरक्षा चिंताओं की परस्पर जुड़ी और अविभाज्य प्रकृति स्वयं-स्पष्ट है। दोनों देशों के बीच अपनी साझा सुरक्षा और हितों से संबंधित मुद्दों पर करीबी बातचीत का एक लंबा इतिहास है।भारत के पड़ोसी राष्ट्र भूटान के साथ चीन करीबी संबंध बनाकर भारत को सबक सिखाना चाहता है। दोनों देश दशकों से चल रहे सीमा विवाद को खत्म करने के करीब पहुंच गए हैं। ऐसे भी संकेत हैं कि दोनों देश जल्द ही राजनयिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। निश्चय ही इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती पहुंच भारत की चिंता बढ़ाती रही है और अब यह नया घटनाक्रम भारत के लिए चिंता और बढ़ाने वाला है। अगर चीन और भूटान के बीच सीमा को लेकर कोई समझौता होता है तो उसका सीधे तौर पर असर डोकलाम ट्राई-जंक्शन पर पड़ सकता है, जिसे लेकर 2017 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच यहां 73 दिनों तक गतिरोध रहा था। गतिरोध तब शुरू हुआ था जब चीन ने उस इलाके में एक ऐसी जगह सड़क बनाने की कोशिश की थी, जिस पर भूटान का दावा था।चीन और भूटान के बीच सीमा वार्ता का 25वां दौर 23 और 24 अक्तूबर को बीजिंग में आयोजित किया गया। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच 1984 से शुरू हुई सीमा वार्ता सात वर्ष बाद हुई, जिसके दोनों ही देशों ने सकारात्मक परिणाम निकलने की बात कही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता के दौरान दोनों प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं ने चीन और भूटान की सरकारों के बीच सहयोग समझौते पर दस्तखत किए। यह सहयोग समझौता चीन-भूटान सीमा के निर्धारण और सीमांकन पर संयुक्त तकनीकी टीम (जेटीटी) की जिम्मेदारियों और कार्यों के बारे में है।चीन के साथ भूटान 400 किमी से अधिक लंबी सीमा साझा करता है और दोनों देश विवाद को सुलझाने के लिए साल 1984 से अब तक 25 दौर की सीमा वार्ता कर चुके हैं। दो इलाकों को लेकर चीन और भूटान के बीच ज्यादा विवाद है, उनमें से एक भारत-चीन-भूटान ट्राई-जंक्शन के पास 269 वर्ग किमी का इलाका और दूसरा भूटान के उत्तर में 495 वर्ग किमी का जकारलुंग और पासमलुंग घाटियों का इलाका है। चीन भूटान को 495 वर्ग किमी वाला इलाका देकर उसके बदले में 269 वर्ग किमी का इलाका लेना चाहता है।भूटान की उत्तरी सीमा पर जिन दो इलाकों पर चीन का दावा है, इनमें से एक चुम्बी घाटी का है, जिसके नजदीक डोकलाम में भारत और चीन के बीच गतिरोध हुआ था। चीन इस इलाके के बदले में भूटान को दूसरा विवादित इलाका देने को तैयार है, जो चुम्बी घाटी के इलाके से कहीं बड़ा है।भारत के लिए चिंता की बात ये है कि चीन जो इलाका भूटान से मांग रहा है, वो भारत के उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर या ‘चिकन्स नेक’ के करीब है जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए भारत का मुख्य रास्ता है। अगर चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब आता है, तो यह भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा, क्योंकि यह पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी के लिए खतरा बन सकता है और एक बड़ी सामरिक चुनौती होगी। 25 दौर की बातचीत के बाद चीन और भूटान कह रहे हैं कि वे सीमा निर्धारण के करीब हैं। वे जिस बात पर सहमत हुए हैं, वह यह है कि दोनों पक्ष सीमांकन पर काम करेंगे। तो ये काम अभी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने सीमा संबंधी मुद्दों को सुलझा लिया है। विदेश नीति के एक विशेषज्ञ मानते हैं कि भूटान कह चुका है कि ट्राई-जंक्शन मुद्दे को त्रिपक्षीय तरीके से हल करना होगा और भूटान ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा, जो भारत के हित में न हो। गौरतलब है कि भूटान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किसी भी स्थायी सदस्य देश के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं हैं। अगर भूटान सिर्फ चीन को चुनता है तो भारत-भूटान संबंधों में कुछ दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये यह भारत के लिए अस्वीकार्य होगा और इससे कूटनीतिक समस्याएं पैदा होंगी। बहरहाल, भूटान एक संप्रभु और लोकतांत्रिक देश है। अगर उसे द्विपक्षीय संबंध बनाने की महत्वाकांक्षा है तो वह किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय संबंध बना सकता है। द्विपक्षीय संबंध न रखने के लिए उस पर कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि जिस समझौते को औपचारिक रूप दिया जा रहा है क्या उसका असर उन इलाकों पर पड़ेगा, जहां भारत भी एक पक्ष है? हालांकि, चीन और भूटान मिल कर सीमा विवाद का क्या हल निकाल रहे हैं, उसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ऐसा है लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है। तो यह भारत की चिंता का एक पहलू होगा। चीन भारत के पड़ोस में नेपाल, श्रीलंका, मालदीव में भारी निवेश और परियोजनाओं के जरिये इस क्षेत्र में अपनी पैठ लगातार बढ़ा रहा है। निश्चय ही भूटान के साथ विशेष संबंध होने के नाते भारत के लिए दोनों देशों के बीच इस तरह की खबर चिंतित करने वाली है। भारत के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है, जिसे समझदारी के साथ सुलझाना होगा। रिपोर्ट अशोक झा