संहिता करण का आह्वान, महिलाओं के विरासत अधिकारों को आगे बढ़ाने वाला कदम

कोलकाता: लोकसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को लेकर लगातार काम कर रही है। इसका ही फल है की उत्तर बंगाल के 8 लोकसभा सीट से 7 पर जीत दर्ज की है। इस बार 8 सीटों पर भी जीत हासिल करने की ओर बढ़ रही है। भाजपा नेता अली हुसैन और मनोज तिग्गा ने कहा की विरासत कानून समाज के कानूनी ढांचे का एक मूलभूत पहलू है, जो परिवारों के भीतर संपत्ति और धन के समान वितरण को सुनिश्चित करता है। भारत में, कई अन्य देशों की तरह, ये कानून सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में गहराई से जुड़े हुए हैं। हालाँकि, संवैधानिक सिद्धांतों के साथ प्रभावी कार्यान्वयन और संरेखण सुनिश्चित करना, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों से संबंधित, एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। महिलाओं की विरासत से संबंधित इस्लामी कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) द्वारा हाल ही में स्वीकारोक्ति एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मान्यता अधिक मानकीकृत और न्यायसंगत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए भारत में विरासत कानूनों को संहिताबद्ध करने के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। महिलाओं की विरासत से संबंधित इस्लामी कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में एआईएमपीएलबी की कमियों को पहचानना एक स्वागत योग्य कदम है। यह विरासत अधिकारों के संदर्भ में लैंगिक असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता की बढ़ती स्वीकार्यता का प्रतीक है। इस्लामी कानून, किसी भी अन्य धार्मिक कानून की तरह, समाज के साथ विकसित होने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निष्पक्ष और न्यायसंगत हों, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्होंने विरासत के मामलों में ऐतिहासिक रूप से असमानता का सामना किया है।भारत की कानूनी प्रणाली धर्म पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों का एक जटिल जाल प्रस्तुत करती है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर महिलाओं के लिए असमान विरासत अधिकार सामने आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदायों के अपने-अपने विरासत कानून हैं, जिससे विभिन्न प्रथाएं और व्याख्याएं होती हैं। इससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां महिलाओं को, उनकी धार्मिक संबद्धता के आधार पर, विरासत के मामलों में असमान व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके आर्थिक सशक्तिकरण और समग्र प्रगति में बाधा उत्पन्न हो सकती है।धार्मिक समुदायों में विरासत कानूनों को संहिताबद्ध करने की प्रक्रिया विरासत के सिद्धांतों को मानकीकृत करेगी, जिससे सभी व्यक्तियों के लिए उनकी आस्था की परवाह किए बिना समान व्यवहार सुनिश्चित किया जा सकेगा। समानता, न्याय और गैर-भेदभाव के संवैधानिक लोकाचार का पालन करते हुए, संहिताकरण विविध कानूनों को एक व्यापक कानूनी ढांचे में सुसंगत और सुव्यवस्थित कर सकता है। ऐसा कदम न केवल महिलाओं के विरासत अधिकारों को मजबूत करेगा बल्कि कानूनी प्रक्रियाओं को भी सरल बनाएगा, जिससे वे सामान्य आबादी के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगी। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें समानता और गैर-भेदभाव का अधिकार भी शामिल है। विरासत कानूनों का संहिताकरण इन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होगा, एक समान दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा और लिंग, धर्म या जाति के आधार पर भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करेगा। यह होगा। इस सिद्धांत को सुदृढ़ करें कि प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान है और समान सुरक्षा और लाभ का हकदार है। इस पहल के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए विरासत कानूनों को संहिताबद्ध करने के प्रयासों के साथ-साथ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। महिलाओं की विरासत से संबंधित इस्लामी कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में एआईएमपीएलबी की मान्यता समान नागरिक संहिता के तहत प्रस्तावित समान कानूनों के अनुरूप प्रतीत होती है, एआईएमपीएलबी के प्रयासों को भारत में विरासत कानूनों को संहिताबद्ध करके, धार्मिक से ऊपर उठकर एक व्यावहारिक कदम में तब्दील किया जाना चाहिए। सीमाएँ, जो यूसीसी के तहत आसानी से संभव है। यह एकरूपता, समानता और न्याय सुनिश्चित करेगा, विरासत कानूनों को संवैधानिक ढांचे के साथ संरेखित करेगा और सभी के लिए समानता के सिद्धांत को कायम रखेगा। इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने, अंततः एक अधिक समावेशी और प्रगतिशील समाज को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक भागीदारी और सूचित प्रवचन जरूरी है। रिपोर्ट अशोक झा