हुक्का बार, बीयर बार, डांस बार, पब और रेव पार्टी के माध्यम से बहुत ही संगठित तरीक़े से हिंदू युवाओं को अश्लीलता और नशे में डुबाया जा रहा

अशोक झा, सिलीगुड़ी: एक देश एक विधान विषय पर सिलीगुड़ी अग्रसेन भवन में संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि संविधान का उपयोग करके संविधान को खत्म करने और लोकतंत्र का उपयोग करके लोकतंत्र को खत्म करने की बहुत बड़ी साज़िश चल रही है। अधिकांश भारतीय इससे अनभिज्ञ हैं। जिन नेताओं और संगठनो के भरोसे आप बैठे हैं वे 10 वर्ष बाद आपका मकान, दुकान, खेत, खलिहान, उद्योग, व्यापार बचाने नहीं आयेंगे। देखते ही देखते मालदीव, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं बल्कि भारत के 9 राज्यों, 200 जिलों और 1500 तहसीलों की भी डेमोग्राफी बदल गई और इसका मूल कारण है- घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट, लेकिन इसे रोकने के लिए आज तक कठोर कानून नहीं बनाया गया। बॉर्डर की 300 तहसीलों में से सभी 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है और इसका मूल कारण है- घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए आज तक कठोर कानून नहीं बनाया गया। एयरपोर्ट, बंदरगाह, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे और आर्मी कैंट के आसपास बहुत ही संगठित तरीके से झुग्गियाँ बनाकर घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। लेकिन अवैध निर्माण रोकने के लिए आज तक कठोर कानून नहीं बनाया गया। एजेंट 10 से 15 हजार में घुसपैठियों का हिंदू नाम से आधार, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता पहचान पत्र बनवा देते हैं ।और फिर जनधन खाता भी खुलवा देते हैं और इस प्रकार केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ घुसपैठियों को मिलने लगता है। उपाध्याय ने कहा कि इसे रोकने के लिए आज तक कठोर कानून नहीं बनाया गया। हुक्का बार, बीयर बार, डांस बार, पब और रेव पार्टी के माध्यम से बहुत ही संगठित तरीक़े से हिंदू युवाओं को अश्लीलता और नशे में डुबाया जा रहा है जिससे वे भारत और सनातन संस्कृति के बारे में सोचना बंद कर दें लेकिन इसे रोकने के लिए आज तक कठोर कानून नहीं बनाया गया। इस समय भारत में लगभग 6 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं, प्रतिदिन लगभग 10 हजार हिंदुओं का धर्मांतरण होता है और प्रतिदिन 90 हजार बच्चे पैदा होते हैं जिसमें से लगभग 50 हजार अवांछित हैं लेकिन इसे रोकने के लिए आज तक कठोर कानून नहीं बनाया गया।जनगणना 10 वर्ष में होती है लेकिन वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले बनती है।अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि डेमोग्राफी में बदलाव को समझना है तो अपने लोकसभा क्षेत्र की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 वर्ष पुरानी वोटर लिस्ट की तुलना करिए। झुग्गी बस्तियों में पहले जनसंख्या अनुपात 80:20 था लेकिन अब 20:80 हो चुका है और इसका मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट लेकिन इसे रोकने के लिए आज तक कठोर कानून नहीं बनाया गया।एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए।भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है।जो समस्या भारत में है वह दुनिया के कई देशों में नहीं है।80% समस्याओं को क़ानून बनाकर खत्म कर सकते हैं। यदि समान शिक्षा और समान नागरिक संहिता तत्काल लागू नहीं किया तथा घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून तत्काल नहीं बनाया तो 10 वर्ष बाद आपके घर-व्यापार पर दूसरों का कब्जा होगा। मालदीव के हिंदुओं ने सोचा नहीं था कि उनके घर-व्यापार पर कब्जा हो जाएगा, उनकी बहन-बेटियों के साथ बलात्कार होगा और उन्हें सब कुछ छोड़कर भागना पड़ेगा लेकिन वह सब हुआ। अफ़गानिस्तान के हिंदुओं ने सोचा नहीं था कि उनके घर-व्यापार पर कब्जा हो जाएगा, उनकी बहन-बेटियों के साथ बलात्कार होगा। उन्हें सब कुछ छोड़कर भागना पड़ेगा लेकिन वह सब हुआ। पाकिस्तान के हिंदुओं ने सोचा नहीं था कि उनके घर-व्यापार पर कब्जा हो जाएगा, उनकी बहन-बेटियों के साथ बलात्कार होगा और उन्हें सब कुछ छोड़कर भागना पड़ेगा लेकिन वह सब हुआ। कश्मीर के हिंदुओं ने सोचा नहीं था कि उनके घर-व्यापार पर कब्जा हो जाएगा, उनकी बहन-बेटियों के साथ बलात्कार होगा और उन्हें सब कुछ छोड़कर भागना पड़ेगा लेकिन वह सब हुआ। ईस्ट बंगाल (बांग्लादेश) के हिंदुओं ने सोचा नहीं था कि उनके घर-व्यापार पर कब्जा हो जाएगा, उनकी बहन-बेटियों के साथ बलात्कार होगा और उन्हें सब कुछ छोड़कर भागना पड़ेगा लेकिन वह सब हो रहा है। अपना घर-व्यापार बचाना चाहते हैं तो दल ग़ुलामी छोड़िये और अपने सांसद से कहिए कि समान शिक्षा और समान नागरिक संहिता लागू करने तथा घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए संसद में आवाज उठायें और प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें।सांसद किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश का होता है। यदि आपके सांसद देश में समान शिक्षा और समान नागरिक संहिता लागू करने तथा घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण और जनसंख्या नियंत्रण के लिए संसद में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना चाहते हैं तो मैं उन्हें सर्वोत्तम ड्राफ्ट बनाकर दूंगा।