लखनऊ। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में मशीनों और उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताओं के मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत और प्रारंभिक जांच में आरोप गंभीर पाए जाने पर प्रशिक्षण निदेशालय के सहायक निदेशक धीरेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शासन ने उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करते हुए जांच अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है।
मामले की शुरुआत हर्रैया विधायक अजय सिंह की शिकायत से हुई। विधायक ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ में टूल और मशीनों की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितता, भ्रष्टाचार और मिलीभगत के आरोप लगाए थे। शिकायत में कहा गया था कि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित कर कुछ कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जबकि पात्र फर्मों को तकनीकी आधार पर बाहर कर दिया गया।
विधायक ने आरोप लगाया था कि तकनीकी समिति की आपत्तियों के बावजूद एक कंपनी को योग्य घोषित किया गया और यह प्रक्रिया कई निविदाओं में दोहराई गई। उन्होंने पिछले एक माह में हुई सभी खरीद प्रक्रियाओं और तकनीकी मूल्यांकन की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी।
शासन के आदेश के अनुसार धीरेंद्र कुमार के खिलाफ वित्तीय मामलों में कथित भ्रष्टाचार, विभागीय कार्यों में लापरवाही, अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव बनाने, स्थानांतरण मामलों में अनियमितता तथा बजट आवंटन के बदले कथित कमीशन मांगने जैसी शिकायतें मिली थीं। प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम द्वारा जारी आदेश के अनुसार संयुक्त निदेशक मयंक गंगवार को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच पूरी होने तक धीरेंद्र कुमार को देवीपाटन मंडल से संबद्ध किया गया है।
इस कार्रवाई के बाद आईटीआई में मशीन और उपकरण खरीद की प्रक्रियाएं फिर सवालों के घेरे में आ गई हैं। अब जांच रिपोर्ट से यह साफ होगा कि आरोप कितने सही हैं और इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है।
: प्रमुख आरोप
मशीन एवं उपकरण खरीद में अनियमितता
टेंडर प्रक्रिया में कथित पक्षपात
कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप
बजट आवंटन के बदले कमीशन मांगने की शिकायत
कर्मचारियों पर दबाव बनाने और अनुशासनहीनता के आरोप
वित्तीय मामलों में कथित भ्रष्टाचार के आरोप










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