देश की सुरक्षा से अब सरकार कोई समझौता के मूड में नहीं

सीमांचल पूर्णिया से अशोक झा : देश की सुरक्षा, स्थिरता और विकास के लिए समय-समय पर बड़े निर्णय लेने जरूरी होते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कदम लंबे समय से चर्चा का विषय रहे हैं। अब इन पर ठोस कार्यवाही का संकेत मिलना यह दर्शाता है कि देश एक मजबूत और एकजुट भविष्य की ओर बढ़ रहा है। लाल किला हो या सीमावर्ती राज्यों के पीएम के दौरा से यह स्पष्ट है। पीएम ने कहा-जो भी घुसपैठिया है, उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। सीमांचल इलाके से घुसपैठ पर कड़ा संदेश देते हुए पीएम ने राजद और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया।
पीएम मोदी घुसपैठियों पर बरसे, 6 प्वाइंट्स में जानिए पूरा भाषण:सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का काफी बड़ा संकट खड़ा हो चुका है।बिहार बंगाल असम कई राज्यों के लोग अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसलिए लाल किले से मैनें डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा- वोट बैंक के स्वार्थ में कांग्रेस-राजद और उसके इको सिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने और उन्हें बचाने में लगे हैं। बेशर्मी के साथ ये विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए नारे लगा रहे हैं। यात्राएं निकाल रहे हैं. ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा, दोनों को दांव पर लगा रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून का उद्देश्य सिर्फ जनसंख्या घटाना नहीं, बल्कि संसाधनों का संतुलित उपयोग और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित करना है। अगर आबादी नियंत्रित होगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक आसानी से पहुंच सकेगा। NRC यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर देश की सुरक्षा और नागरिक पहचान के लिए एक अहम कदम है। इससे यह तय होगा कि देश में कौन असली नागरिक है और कौन अवैध तरीके से रह रहा है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ कानून व्यवस्था को भी सुदृढ़ करेगा।यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, चाहे उनका धर्म, जाति या पंथ कुछ भी हो। यह कदम न केवल समानता को बढ़ावा देगा बल्कि समाज में भेदभाव और अलगाव की भावना को खत्म करेगा। इससे महिलाओं के अधिकार भी मजबूत होंगे और न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।”भारत देश कोई धर्मशाला नहीं है” — इस कथन का मतलब है कि भारत की सीमाओं और संसाधनों का असीमित दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। यह देश सभी का है, लेकिन यहां रहने के लिए नियम-कानून का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अब समय आ गया है कि हम इन बदलावों का स्वागत करें और एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। यह सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि हर नागरिक का सामूहिक प्रयास होना चाहिए।