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    Home » चाय उद्योग और सिनकोना बागान के पुनर्जीवन व सशक्तिकरण पर बल: केंद्रीय श्रम मंत्री मांडविया

    चाय उद्योग और सिनकोना बागान के पुनर्जीवन व सशक्तिकरण पर बल: केंद्रीय श्रम मंत्री मांडविया

    Roaming ExpressBy Roaming ExpressJanuary 4, 2026 बंगाल

    – दार्जिलिंग में जल्द ही बनेगा एक लेबर कोर्ट,श्रमिकों की समस्या का होगा समाधान

    अशोक झा/ सिलीगुड़ी: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में रविवार को दार्जिलिंग के चाय उद्योग एवं सिनकोना बागान से जुड़े हितधारकों के साथ सिलीगुड़ी स्थित उत्तर बंग मारवाड़ी भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट, अलीपुरद्वार के सांसद मनोज तिग्गा सहित स्थानीय नेता मौजूद थे। दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में माननीय केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी द्वारा चाय उद्योग और सिनकोना बागान के हितधारकों के साथ आयोजित एक बैठक में भाग लिया। चर्चाओं में चाय उद्योग और सिनकोना बागानों को पुनर्जीवित करने और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। दशकों से, इस ऐतिहासिक चाय बेल्ट में काम करने वाले मजदूर, जो पहाड़ों में भारत का पहला औद्योगिक क्षेत्र है, पुराने, औपनिवेशिक काल की श्रम प्रथाओं के तहत पीड़ित रहे हैं। TMC सरकार ने उन्हें सम्मानजनक मजदूरी, उनकी पैतृक भूमि पर पर्चा पट्टा का अधिकार देने से इनकार कर दिया है, और उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा है। चाय उद्योग में काम करने वाले हमारे हजारों भाई-बहन आज बंद बागानों, समय पर मजदूरी का भुगतान न होने, पेंशन और वैधानिक लाभों से वंचित होने के कारण पीड़ित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दार्जिलिंग पहाड़ियों, तराई और डुआर्स में चाय और सिनकोना श्रमिकों के जीवन को बदलने के उद्देश्य से चार नए श्रम संहिता लागू किए हैं।वेतन संहिता निष्पक्ष सम्मानजनक मजदूरी और समय पर भुगतान, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान मजदूरी सुनिश्चित करके और अत्यधिक वस्तु-रूप में कटौती को कम करके इस अन्याय को सीधे संबोधित करेगा।बैठक में चाय उद्योग और सिनकोना बागान के पुनर्जीवन व सशक्तिकरण के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाने तथा श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता पर विशेष रूप से चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार नए श्रम संहिता दार्जिलिंग पहाड़ियों, तराई और डुआर्स क्षेत्रों में चाय व सिनकोना श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। वेतन संहिता के तहत श्रमिकों को सम्मानजनक और समय पर वेतन, पुरुष-महिला के लिए समान वेतन तथा अत्यधिक कटौतियों में कमी सुनिश्चित की जाएगी।केंद्रीय मंत्री मांडविया ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम वेतन से कम किसी भी श्रमिक को भुगतान नहीं किया जा सकेगा और पश्चिम बंगाल सरकार को भी इसे अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता के माध्यम से भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ, पेंशन और दुर्घटना बीमा का दायरा श्रमिकों तक बढ़ाया जाएगा। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता से बागानों में कार्य और आवासीय परिस्थितियों में सुधार होगा, जबकि औद्योगिक संबंध संहिता श्रमिकों और प्रबंधन के बीच पारदर्शी व संतुलित संबंधों को बढ़ावा देगी। इसके अलावा, श्रमिकों की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने दार्जिलिंग में शीघ्र ही श्रम न्यायालय स्थापित करने का आश्वासन भी दिया। चर्चा चाय इंडस्ट्री और सिनकोना बागानों को फिर से शुरू करने और उन्हें ठीक करने और मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत पर केंद्रित थी। भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चार नए श्रम कानून बनाए हैं, जिनका मकसद दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स इलाकों में चाय और सिनकोना मज़दूरों की ज़िंदगी की क्वालिटी में बड़ा बदलाव लाना है। साथ ही, मज़दूरों की रिक्वेस्ट पर, मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि दार्जिलिंग में जल्द ही एक लेबर कोर्ट बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि नई संहिता यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी श्रमिक को राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान न किया जाए, और यहां तक कि पश्चिम बंगाल सरकार को भी इसे अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता श्रमिकों को भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा, ESIC लाभ, मातृत्व लाभ, पेंशन और दुर्घटना कवरेज तक पहुंच का विस्तार करती है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता बागानों में रहने और काम करने के माहौल में काफी सुधार करेगी, और औद्योगिक संबंध संहिता श्रमिकों और प्रबंधन के बीच पारदर्शी, संतुलित संबंधों को बढ़ावा देगी। इसके अलावा, श्रमिकों के अनुरोध के बाद, मंत्री ने आश्वासन दिया है कि दार्जिलिंग में जल्द से जल्द एक श्रम न्यायालय शुरू किया जाएगा। राजू विष्ट ने मंत्री को उनके समय के लिए, और श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों से मिलने और उनकी चिंताओं को सीधे सुनने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी श्रमिकों के लिए सम्मानजनक मजदूरी, सुरक्षित काम करने की स्थिति और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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