बस्ती में यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में बहुजन एकता मंच की पदयात्रा, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

बस्ती जिले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को लेकर देशभर में जारी बहस के बीच मंगलवार को बस्ती में बहुजन एकता मंच ने इनके समर्थन में पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा राजकीय इंटर कॉलेज से शुरू होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने “एससी, एसटी, ओबीसी आवाज दो हम एक हैं”, “भेदभाव नहीं अधिकार चाहिए” और “परंपरा नहीं संविधान चाहिए” जैसे नारों वाली तख्तियां लेकर मार्च किया। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल ने सीआरओ कीर्ति प्रकाश भारती के माध्यम से राष्ट्रपति को छह सूत्रीय ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में यूजीसी के नए नियमों को तत्काल लागू करने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला और दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ भेदभाव की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। वर्ष 2012 में बनाए गए भेदभाव-रोधी प्रावधानों का प्रभावी पालन नहीं हो सका। 2019 से 2024 के बीच ऐसे मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई और 1,160 से अधिक औपचारिक शिकायतें सामने आईं। सभा को संबोधित करते हुए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि यूजीसी के नए नियम सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी न होने के कारण इन नियमों पर स्थगन लग गया। केंद्र सरकार से प्रभावी पक्ष रखने और शीघ्र नियम लागू कराने की मांग की। पदयात्रा में महेंद्र कुमार एडवोकेट, चांदनी गौतम, मूलचंद आजाद, आकाश पटेल, अनिल चौधरी देवरिया माफी, अशोक बौद्ध, अभिषेक चौधरी, राजा भैया, राम शंकर निराला, संदीप गोयल एडवोकेट, प्रशांत भारती एडवोकेट, रामचेत, अभय पटेल, रंजीत आजाद, विजय चौधरी, अतर सिंह गौतम, सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता शामिल रहे।