टेक्नोलॉजी और न्यायिक शिक्षा सम्मेलन में ई-फाइलिंग और न्यायिक प्रक्रिया सुधारों पर हुई चर्चा

– तकनीकी सत्र “अनिवार्य ई-फाइलिंग के लिए रोडमैप” विषय पर केंद्रित

– पुरानी प्रथाओं का डिजिटलीकरण करने के बजाय मौजूदा प्रक्रियाओं की पुनर्रचना करने पर दिया बल

अशोक झा/ सिक्किम : टेक्नोलॉजी और न्यायिक शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के बाद, आज सिक्किम के चिंतन भवन में कॉन्फ्रेंस – I के तहत तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य टेक्नोलॉजी-आधारित सुधारों के माध्यम से न्यायिक प्रणालियों को मज़बूत बनाना था।पहला तकनीकी सत्र “अनिवार्य ई-फाइलिंग के लिए रोडमैप” विषय पर केंद्रित था।
इस सत्र की अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे.के. माहेश्वरी ने की, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश संदीप मेहता और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री एस.वी. भट्टी सह-अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे।पैनल ने देश भर की अदालतों में ई-फाइलिंग को लागू करने के लिए एक व्यवस्थित और एकसमान दृष्टिकोण की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया। प्रक्रियाओं को सरल बनाने, उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने और इसके सुचारू रूप से अपनाने में सहायता के लिए बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया गया। पारंपरिक प्रणालियों से डिजिटल प्रक्रियाओं की ओर सुचारू बदलाव सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और अदालत के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।दूसरा तकनीकी सत्र “प्रक्रिया संरेखण और पुनर्रचना” विषय पर केंद्रित था।
इसकी अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री विजय बिश्नोई ने की, साथ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली भी उपस्थित थे।
इस सत्र में हुई चर्चाओं में अदालत की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और दक्षता में सुधार तथा देरी को कम करने के लिए उन्हें डिजिटल प्रणालियों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने केवल पुरानी प्रथाओं का डिजिटलीकरण करने के बजाय मौजूदा प्रक्रियाओं की पुनर्रचना करने के महत्व पर ज़ोर दिया।न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय की भूमिका और एकीकृत डिजिटल प्रणालियों को अपनाने को भी प्रभावी न्याय वितरण सुनिश्चित करने की कुंजी के रूप में रेखांकित किया गया। दोनों सत्रों के दौरान, प्रतिभागियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि टेक्नोलॉजी को न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए, विशेष रूप से दूरदराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। मानकीकरण, क्षमता निर्माण और निरंतर न्यायिक शिक्षा की आवश्यकता को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। सत्रों का मुख्य सार यह था कि यद्यपि टेक्नोलॉजी दक्षता और पारदर्शिता बढ़ा सकती है, लेकिन इसे न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि उसका स्थान लेना चाहिए। इन सत्रों में न्यायाधीशों, कानूनी विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे एक अधिक सुलभ, कुशल और प्रौद्योगिकी-सक्षम न्यायिक प्रणाली के निर्माण पर सार्थक चर्चाओं को बढ़ावा मिला।