सीएम ममता बनर्जी ने कहा जरूरतमंदों की सेवा और संकटग्रस्तों को आश्रय – यही माँ-माटी-मानुष सरकार का मूल मंत्र

अशोक झा/ दार्जिलिंग : जरूरतमंदों की सेवा और संकटग्रस्तों को आश्रय – यही माँ-माटी-मानुष सरकार का मूल मंत्र है। 4 और 5 अक्टूबर 2025 को उत्तर बंगाल में भारी बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद, पश्चिम बंगाल सरकार प्रभावित जिलों में दिन-रात राहत और पुनर्वास कार्य जारी रखे हुए है।सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने मिरिक का दौरा किया और लगातार तीसरे दिन राहत और पुनर्वास गतिविधियों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया। परसों मैंने अलीपुरद्वार के हासीमारा, कल जलपाईगुड़ी के नागराकाटा और आज मिरिक का दौरा किया। मेरे साथ विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारी और विभागाध्यक्ष भी थे।मैंने धूपगुड़ी और मैनागुड़ी की स्थिति का भी जायजा लिया है और धूपगुड़ी के विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष और जिला प्रशासन के अधिकारियों को प्रभावित लोगों के लिए राहत वितरण और पुनर्निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज, मैंने मिरिक में भूस्खलन के कारण अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों से मुलाकात की और उनसे बात की। इसके बाद मैंने एक राहत केंद्र का भी दौरा किया। बाद में, सुखिया पोखरी में, मैंने चार मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये का चेक और वादे के अनुसार मृतकों के परिजनों को 10 ‘विशेष होमगार्ड’ की नौकरी सौंपी। उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं कुर्सियांग से मिरिक तक पूरे मार्ग का दौरा किया और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। बतौर सीएम ममता बनर्जी मैंने पहले ही घोषणा कर दी है कि प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हुए प्रत्येक घर के पुनर्निर्माण के लिए 1.2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रभावित नागरिकों के खोए हुए दस्तावेज़ों को पुनः प्राप्त करने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए हैं – विशेष आउटरीच शिविर और उन छात्रों को पुस्तकें और पाठ्यपुस्तकें वितरित की जा रही हैं जिनकी पाठ्यपुस्तकें बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई थीं। जिले के शीर्ष अधिकारियों की देखरेख में राहत वितरण निर्बाध रूप से चल रहा है और गतिविधियों के समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर 24×7 नियंत्रण कक्ष कार्यरत हैं। इस बीच, लोक स्वास्थ्य, निर्माण, स्वास्थ्य, विद्युत, सिंचाई एवं जल संसाधन, पशुपालन और वन विभाग क्षति का आकलन कर रहे हैं ताकि दीर्घकालिक पुनर्निर्माण योजनाएँ बनाई जा सकें। पश्चिम बंगाल सरकार प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, पुनर्वास और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राहत और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल होने तक युद्धस्तर पर जारी रहेंगी। सीएम ने कहा कि मैं कल जीटीए मुख्यालय में एक बैठक में मिरिक, कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों की समग्र स्थिति की समीक्षा करुंगी।