Basti News:मकान बेचने के नाम पर 1.90 करोड़ हड़पने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज 

संवाददाता पंकज सिंह 

उप्र बस्ती जिले में मकान बेचने के नाम पर 1.90 करोड़ रुपये लेने और बाद में रजिस्ट्री से इनकार करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामले में रत्नाकर श्रीवास्तव और उनकी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। पीड़ित दिव्यांशु खरे के अनुसार वह चित्रांश इंटरप्राइजेज फर्म के प्रोपराइटर हैं। व्यवसाय के सिलसिले में उनकी रत्नाकर श्रीवास्तव से मित्रता हुई थी। दोनों के बीच वर्ष 2021 से ऑनलाइन रुपये का लेनदेन भी होता रहा। इसी व्यावसायिक संबंध के चलते पीड़ित का आरोप है कि उसे रत्नाकर और उनकी पत्नी पर भरोसा हो गया।

शिकायत के अनुसार रत्नाकर श्रीवास्तव ने अपना दो मंजिला मकान बेचने की पेशकश की। इसकी कीमत 2.50 करोड़ रुपये तय हुई और अगस्त 2025 में बैनामा करने की बात कही गई। आरोप है कि मकान के स्वामित्व से संबंधित नगर पालिका का एसेसमेंट प्रपत्र भी दिखाया गया, जिसमें रत्नाकर श्रीवास्तव का नाम दर्ज था।

पीड़ित के अनुसार इस पर भरोसा करते हुए उसने और उसके चाचा ने अलग-अलग किस्तों में 15 जुलाई 2025 तक कुल 1.90 करोड़ रुपये रत्नाकर श्रीवास्तव और उनकी पत्नी के बैंक खातों में स्थानांतरित किए। रकम मिलने के बाद आरोपियों ने मकान की रजिस्ट्री करने में टालमटोल शुरू कर दी।

संदेह होने पर पीड़ित ने नगर पालिका परिषद से दस्तावेजों की तस्दीक कराई। इसमें मकान रत्नाकर श्रीवास्तव की मां कृष्ण मोहनी के नाम दर्ज मिला। इसके बाद रकम वापस मांगने पर भी भुगतान नहीं किया गया। शिकायत में 9 नवंबर 2025 को रकम मांगने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्ती ने 17 अगस्त को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए कोतवाली पुलिस को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधि के अनुसार विवेचना करने तथा सात दिन में न्यायालय को कार्रवाई से अवगत कराने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में 18 अगस्त को कोतवाली में इसकी प्रति भेजी गई।

पुलिस के अनुसार मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। विवेचना के दौरान दस्तावेजों, बैंक खातों में हुए लेनदेन, मकान के वास्तविक स्वामित्व और अन्य संबंधित तथ्यों की जांच की जाएगी।