22 जनवरी को असम में “ड्राई डे” सरकार ने की घोषित
गोहाटी: अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में अलग तरह का माहौल नजर आ रहा है। किसी भी समारोह में लोगों को राम मंदिर का मॉडल भेंट दिया जा रहा है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यहां सरकार ने 22 जनवरी को “ड्राई डे” घोषित कर दिया है. यानी इस दिन राज्य में शराब की दुकानें बंद रहेंगी और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।असम के एक मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि, “मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर प्रदेश में ड्राई डे रहेगा.” बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी, एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और 6000 से अधिक लोगों के अयोध्या में होने वाले इस समारोह में शामिल होने का अनुमान है। क्या होता है ड्राई डे: सरकार की तरफ से किसी खास त्योहार या खास मौके पर जब पूरे राज्य में शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाए, तो उस दिन को ड्राई डे कहते हैं। ड्राई डे पर शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। इस नियम को तोड़ने वाले दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले पंजाब में 1962 में एक्साइज लॉ में ड्राई डे का जिक्र किया गया था। बाद में केंद्र सरकार ने 1950 में पूरे भारत में इसे लागू कर दिया था।
इन तीन समुदायों के लिए हुआ अहम फैसला: जयंत मल्ला बरुआ ने बताया कि, “इस बैठक में कैबिनेट ने मिसिंग, राभा हसोंग और तिवा समुदायों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए तीन विकास परिषद बनाने का भी फैसला किया है। इन परिषदों के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड सुरक्षित रखने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। ।उद्यमी महिलाओं के लिए सरकार का बड़ा कदम : जयंत मल्ला बरुआ ने जानकारी दी कि “इसके अलावा इस बैठक में सरकार ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के तहत रजिस्टर्ड महिलाओं के लिए मौजूदा योजना के तहत एक वित्तीय पैकेज को भी मंजूरी देने का फैसला किया है। यह उद्यमी महिलाओं को उनके उद्यम के लिए एक सहायता होगी। राज्य में करीब 49 लाख महिलाएं इस योजना के तहत लाभ ले सकती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला: उन्होंने बताया कि, “कैबिनेट ने 4 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कवरेज का विस्तार करने का फैसला किया गया है। यही नहीं, इन लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। पहले ये लोग सरकारी कर्मचारी होने की वजह से इसके लिए पात्र नहीं थे। रिपोर्ट अशोक झा
