सीडीपीओ का वेतन रोका तीन दिन में मांगा स्पष्टीकरण

उप्र बस्ती जिले के 126 आंगनबाड़ी केंद्रों का अपग्रेडेशन होना है। इसका स्टीमेट और प्रस्ताव तैयार कर निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को भेजा जा चुका है। अब निदेशक ने प्रस्तावित केंद्रों के वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर धन जारी होना है। लेकिन दो माह से अधिक का समय बीतने के बाद भी किसी भी सीडीपीओ ने सभी अपग्रेड होने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों के वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट नहीं दी है। इस कारण शासन में पत्रावली लंबित पड़ी है। डीपीओ सावित्री देवी ने सभी सीडीपीओ को नोटिस देते हुए तीन दिनों में रिपोर्ट व स्पष्टीकरण मांगा है। ऐसा नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। डीपीओ सावित्री देवी ने कहा कि शासन स्तर से 126 आंगनबाड़ी केंद्रों के अपग्रेडेशन के लिए निर्देश मिला था। उसका स्टीमेट और प्रस्ताव शासन को जा चुका है। अब वर्तमान स्थिति का फोटोग्राफ और प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाना है, जिसे सीडीपीओ को उपलब्ध कराना है। डीपीओ ने कहा कि बार-बार बैठकों में लिखित और मौखिक निर्देश के बाद भी फोटोग्राफ व प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया। जबकि दो माह से अधिक का समय बीत गया है। इसके साथ ही शौचालय मरम्मत के लिए परियोजनाओं से आगणन, स्टीमेट तथा फोटोग्राफ नहीं दिया गया। जिससे प्रतीत होता है कि आप सभी शासकीय कार्य में रूचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सभी सीडीपीओ के एक माह का वेतन रोका जाता है। डीपीओ सावित्री देवी ने कहा कि सभी सीडीपीओ को पुन निर्देशित किया जाता है कि तीन दिन में सम्बन्धित से समन्वय स्थापित करते हुए नये केन्द्र उच्चीकरण के लिए फोटो व प्रमाण-पत्र दें। अभी तक मांगी गई सूचना व रिपोर्ट नहीं उपलब्ध कराने पर अपना स्पष्टीकरण भी तीन दिनों में प्राप्त कराएं।