ममता के अनशन का अल्टीमेटम के बाद राज्यपाल किए गृहमंत्री से बात, बोले केंद्र द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर मिल जायेगा बकाया राशि

कोलकाता: बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के लिए बकाया फंड जारी करने में देरी होने पर केंद्र के खिलाफ 2 फरवरी से कोलकाता में धरना देने का ऐलान किया था। ममता के धरने से कुछ घंटे पहले बंगाल के राज्यपाल डीवी आनंद बोस ने इसी मुद्दे पर गृहमंत्री शाह से मुलाकात की। सीवी आनंद बोस ने कहा कि बकाया भुगतान को लेकर उन्होंने अमित शाह से बात की थी।राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने कहा कि मैंने बंगाल को फंड जारी करने के बारे में गृहमंत्री अमित शाह से बात की है। गृहमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि बंगाल का जो भी बकाया है, वह उन्हें दिया जाएगा, बशर्ते भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने स्तर पर मामले की समीक्षा की है। बैठक के बाद डॉ. बोस ने कहा कि मैंने भी अपने स्तर पर इसकी समीक्षा की है और जो भी आवश्यक होगा हम करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि उनके और अमित शाह के बीच बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई है। उनके अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संदेशकाली में छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले को गंभीरता से लिया है और कहा कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा।राष्ट्रीय राजधानी की दो-दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए बोस ने कहा कि शाह के साथ उनकी मुलाकात के दौरान राज्य की कानून-व्यवस्था और अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। यहां राजभवन द्वारा जारी एक वीडियो संदेश में बोस ने कहा, ”जो भी बकाया है वह निश्चित रूप से दिया जाएगा, बशर्ते केंद्र द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा किया जाए। राज्य सरकार ने पिछले कुछ महीनों में केंद्र की ओर से पूछे गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। मैंने भी अपने स्तर पर इसकी समीक्षा की है। उन्होंने कहा, ”मामले को भारत सरकार के समक्ष उठाया गया है। लोगों को न्याय देने के लिए जो भी करने की जरूरत है वह जल्द ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र द्वारा किया जाएगा।”पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र को बृहस्पतिवार तक राज्य का बकाया भुगतान करने के लिए सात दिन का ‘अल्टीमेटम’ दिया था, ऐसा नहीं होने पर उन्होंने कोलकाता में 48 घंटे का धरना देने की बात कही थी।महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमजीएवाई) सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं के लिए राज्य का बकाया 7,000 करोड़ रुपये है। रिपोर्ट अशोक झा