पसमांदा मुस्लिमों का भाजपा प्रेम बना विपक्ष के लिए बड़ी प्रॉब्लम

कोलकाता : पसमांदा मुसलमानों की परेशानियों के बारे में बात करता हूं, तो उनके (कांग्रेस और समाजवादी पार्टी) रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुस्लिम समाज के अभिजात वर्ग के लोगों ने सभी लाभ छीन लिए हैं और उन्होंने (कांग्रेस और सपा) पसमांदा मुसलमानों को उसी स्थिति में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। कुछ इस प्रकार चुनावी रैली को पीएम मोदी संबोधित करते है। चुनाव आते-जाते रहते हैं, लेकिन यह चुनाव भारतीय मूल के मुसलमानों की उनके मजहबी पहचान से अलग समाजिक आर्थिक पहचान ‘देश के पसमांदा’ को स्थापित करने वाले चुनाव के रूप में इतिहास में जरूर याद रखा जायेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों पार्टियों पर अल्पसंख्यक समुदाय के बहुसंख्यक वर्ग पसमांदा मुसलमानों की दुर्दशा को नजरअंदाज करने का गंभीर आरोप लगाया।bयह ऐतिहासिक तथ्य है कि मजहबी पहचान के नाम पर देशज पसमांदा समाज का झोला भर-भर के वोट लेते रहे। तथाकथित सामाजिक न्याय और सेक्युलर लिबरल पार्टियां, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय से मुंह चुराती रहीं है। जब देश की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा नेतृत्व इस मुद्दे की वकालत करता है, तो बजाय इस उचित मुद्दे पर बात करने के, वो सिरे से इसे नकारते हुए आरोप लगाते हैं। यह मुस्लिम समाज को बांटने का प्रयास है। जाहिर सी बात है ये पार्टियां मजहबी सांप्रदायिक आधार पर पूरे देशज पसमांदा समाज का वोट लेने की परंपरा को बनाए बचाए रखना चाहती है। उनका सत्ता प्राप्ति का उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहे। क्योंकि इस आधार पर मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात करना उनके हितों के अनुरूप नहीं है। अब देखना यह है कि क्या लोक सभा चुनाव के बाकी बचे चरणों में भाजपा के रणनीतिकार पसमांदा वोटरों को अपने पाले में करने के लिए कितना प्रयास करेंगे। पसमांदा मुसलमान भाजपा की ओर कितना जायेगा। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की पसमांदा नीति के प्रत्युत्तर में कांग्रेस पार्टी ने भी पसमांदा समाज के एक बड़े हिस्से बुनकरों को अपने पाले में करने के लिए पूरे देश में बुनकर संवाद की नीति बनाई।
राजनीतिक रणनीतिकार यह समझ रहें हैं कि देश के पसमांदा, जो कुल मुस्लिम जनसंख्या का लगभग 90 फीसद है। इस चुनाव पर निर्णायक असर डाल सकता है। मोदी जी ने जब से पसमांदा को जोड़ने की बात किया है तभी से विपक्षी पार्टियों को यह भय सता रहा है। कहीं पसमांदा समाज का थोड़ा बहुत भी हिस्सा भाजपा की ओर गया, तो यह उनके लिए घातक हो सकता है। इसलिए विपक्ष ने पहले से इस मुद्दे को बेअसर करने का प्रयास करते हुए यह कहा कि भाजपा मुस्लिम समाज को बांटना चाहती है लेकिन मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात को मुस्लिम समाज का बंटवारा कहकर इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। क्योंकि यही सामाजिक न्याय हिन्दू समाज के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। फिर मुस्लिम समाज में इसका इनकार कैसे किया जा सकता है? लिहाजा विपक्ष का यह तर्क बहुत नहीं चल पाया और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव ने बहुत हद तक इसे गलत साबित कर दिया।लोक सभा की दृष्टि से देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। अब तक यह देखा गया है कि जिसने यूपी सहित इन राज्यों को जीत लिया, उसने केंद्र भी जीत लिया। और शायद यही बड़ी वजह जान पड़ती है कि प्रधानमंत्री ने पसमांदा संबंधित व्यतव्य के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को चुना।इससे पहले भाजपा ने पसमांदा प्रयोग के लिए उत्तर प्रदेश को प्रयोगशाला के रूप में चुना था और विधान सभा चुनाव 2022 से पहले अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड और उर्दू अकादमी के अध्यक्ष पदों पर पहली बार पसमांदा समाज के लोगों को आसीन किया गया, जहां अब तक पारंपरिक रूप से मुस्लिम समाज का संभ्रांत शासक वर्गीय अशराफ वर्ग ही काबिज होता आया था।लोक कल्याणकारी स्कीमों और हुनर हाट के जरिए पसमांदा समाज को जोड़ने का प्रयास किया गया। यूपी विधान सभा चुनाव के दौरान भाजपा के शीर्ष नेताओं ने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात करते हुए मुस्लिम समाज के वंचितों के उत्थान की बात की गई. हालांकि भाजपा के पक्ष में केवल 8 फीसदी वोट ही मुसलमानों का गया, जिसमें अधिकांश भाग पसमांदा का था।महत्त्वपूर्ण यह था कि यह प्रतिशत पिछले विधान सभा के तुलना में लगभग दोगना था। जिसका आंशिक रूप से ही सही चुनाव पर प्रभाव पड़ा और ऐसा अनुमान लगाया गया कि लगभग 70-80 सीटों पर जहां बहुत ही कम वोटों से हार जीत हुई, वहां भाजपा के पक्ष में ये वोट निर्णायक साबित हुए होंगे। एक बड़ी वजह थी कि इतिहास में पहली बार भाजपा ने सैयद समाज को मंत्रालय देने की अपनी परम्परा को तोड़ते हुए पसमांदा समाज से आने वाले अपने एक साधारण कार्यकर्ता को मंत्री पद से सुशोभित किया। पसमांदा समाज को भाजपा से जोड़ने की नीति के शुरूआत में यह एक अच्छा परिणाम माना जा सकता है। विशेष रूप से एक ऐसे समाज से जोड़ना, जो अब तक भाजपा को अछूत मानकर चुनाव के दौरान उसे वोट देने की बात करना तो दूर, सोचता तक नहीं था। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा आगरा की जनसभा में पुनः पसमांदा के दुःख-दर्द की बात करना निश्चय ही पसमांदा वोटरों को पुनर्विचार करने पर मजबूर करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय का मुद्दा, लोक कल्याणकारी स्कीमों, देश हित में किए गये उसके कार्यों को लेकर चुनाव में जाती है, तो निश्चय ही देशज पसमांदा का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ सकता है और यह झुकाव उत्तर प्रदेश विधान सभा 2022 के चुनाव में प्राप्त लगभग 8 फीसद से 9 फीसद वोटों में इजाफा करते हुए लगभग 15 फीसद से 16 फीसद के आस-पास हो सकता है। यही चिंता बंगाल में भी विपक्ष को सताने लगी है। रिपोर्ट अशोक झा