बंगाल में भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की शिकायत से परेशान है मुख्यमंत्री

अशोक झा, सिलीगुड़ी: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को कुछ सीआईडी ​​अधिकारियों के खिलाफ प्राप्त ‘शिकायतों’ पर गौर करने और उनके वास्तविक पाए जाने पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। बनर्जी ने राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ में एक बैठक में कहा, ”मैं सीआईडी ​​में पूर्ण फेरबदल की शुरुआत करूंगी। मैं आपको (कुमार) जिम्मेदारी दे रही हूं। मुझे प्रस्ताव दें और शिकायतों की जांच करें। कभी-कभी झूठी शिकायतें भी दर्ज की जाती हैं। यदि वे वास्तविक पाई जाती हैं, तो कड़ी कार्रवाई करें। जरूरत पड़ने पर भी मुझे न बख्शें। पुलिस का रिश्वत लेना बर्दाश्त नहीं: बनर्जी राज्य की गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने कुमार से विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो को मजबूत करने के लिए कदम उठाने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा, ”मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी कि पुलिस और सीआईएसएफ का एक वर्ग रिश्वत ले, कोयला, सीमेंट और रेत की चोरी में शामिल हो और फिर लोग तृणमूल कांग्रेस को दोषी ठहराएं। एक बड़े अधिकारी शुक्रवार को ये जानकारी दी। ममता बनर्जी ने गुरुवार शाम राज्य पुलिस के निचले स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों में भ्रष्टाचार की मौजूदगी को स्वीकार किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस तरह के भ्रष्टाचार से राज्य की छवि खराब होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक नेताओं को हमेशा भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया जाता है। अगर कोई नेता केवल पांच रुपये का भ्रष्टाचार करता है, तो उसे 550 रूपए के रूप में पेश किया जाता है। हालांकि, नेता जनता को धोखा देने से पहले दस बार सोचते हैं। लेकिन पुलिस बल के कुछ निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, जिससे राज्य की बदनामी होती है। ममता बनर्जी ने बताया कि राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को मजबूत करने के लिए जल्द ही सीआईडी और भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (एसीबी) में बड़े बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिया है कि किसी भी शिकायत के बाद जांच अधिकारी तुरंत मामले की जांच करें और आरोप सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य पुलिस को रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है ताकि पड़ोसी राज्यों से बंगाल में अवैध हथियारों की तस्करी रोकी जा सके। इसके साथ ही, अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी और सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। उक्त अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद पूरे राज्य में पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की सूची बनाई जा रही है और जांच शुरू की जाएगी।