सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री के साथ बैठक में कई परियोजनाओं पर लगी मुहर
सांसद ने कहा, क्षेत्र की जनता जाने कैसे उनके सांसद और केंद्र की सरकार कर रही है काम

अशोक झा/ सिलीगुड़ी: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री, अजय टम्टा जी के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक में सांसद राजू विष्ट समेत अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जिसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में दार्जिलिंग पहाड़ियों, तराई और डुआर्स क्षेत्रों में चल रही और प्रस्तावित राजमार्ग विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यान्वित प्रमुख परियोजनाओं में कलिम्पोंग तक राष्ट्रीय राजमार्ग 717A, जिसकी अनुमानित लागत 2,600 करोड़ रुपये है; बालासन-सेवोक आर्मी कैंटोनमेंट एलिवेटेड हाईवे कॉरिडोर जिसकी लागत 1000 करोड़ रुपये है; और NH10 का पुनर्विकास, जिसे 800 करोड़ रुपये के बजट के साथ तेज़ मरम्मत और विस्तार के लिए NHIDCL को सौंप दिया गया है, शामिल हैं। दार्जिलिंग जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 110 (पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 55) को भी इसी तरह के सुधारों के लिए एनएचआईडीसीएल को हस्तांतरित कर दिया गया है। गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण, जिसकी अनुमानित लागत 27,000 करोड़ रुपये से अधिक है, शुरू हो गया है; और सिलीगुड़ी-खड़गपुर आर्थिक गलियारा (ईसी-14)/सिलीगुड़ी-खड़गपुर एक्सप्रेसवे के लिए 10,247 करोड़ रुपये के स्वीकृत बजट का काम भी शुरू हो गया है।
हमने कई परियोजनाओं की भी समीक्षा की जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है और वर्तमान में निर्माण के लिए अंतिम मंजूरी का इंतजार है। इनमें सिलीगुड़ी-फुलबाड़ी रोड को चार लेन का बनाना, जिसका प्रस्तावित बजट 750 करोड़ रुपये है; सिलीगुड़ी रिंग रोड 3500 करोड़ रुपये, अम्बारी-फालाकाटा 4-लेनिंग 761 करोड़ रुपये, सेवक आर्मी कैंट से सेवक बाजार एलिवेटेड हाईवे कॉरिडोर 1400 करोड़ रुपये, और कोरोनेशन ब्रिज के विकल्प के रूप में 1,100 करोड़ रुपये का निर्माण शामिल है। बैठक में क्षेत्र के लिए नियोजित आगामी परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। इनमें बालासन होते हुए दार्जिलिंग के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक राजमार्ग, लेबोंग और दबाई पानी होते हुए दार्जिलिंग से तीस्ता तक राजमार्ग; और तीस्ता बाज़ार-चालसा राजमार्ग शामिल हैं। इन बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन से क्षेत्रीय संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा और राष्ट्रीय विकास के व्यापक लक्ष्य में योगदान मिलेगा। सांसद राजू विष्ट ने कहा कि ये पहल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी और राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा जी को हमारे दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र, तराई और दुआर्स क्षेत्र में राजमार्ग बुनियादी ढाँचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए धन्यवाद देता हूँ।