ममता ने भाजपा पर किया प्रहार, कहा देश में ”सबसे बड़ा जेबकतरा”

सिलीगुड़ी: बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 7 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंची। वह आधिकारिक दौरे पर रहेंगी और वह यहां एक पारिवारिक शादी समारोह के अलावा कई सार्वजनिक वितरण कार्यक्रमों में शामिल होंगी। वह गुरुवार को कर्सियांग शहर में एक सार्वजनिक वितरण समारोह में शामिल होंगी और इसी दिन यहीं पर एक शादी समारोह में हिस्सा लेंगी। मुख्यमंत्री कर्सियांग में कुछ दिन बिताएंगी। वह एक लोकप्रिय चाय बागान क्षेत्र में ठहरेंगी।।शादी समारोह में शामिल होने के लिए तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी पहले ही कर्सियांग पहुंच चुके हैं। तृणमूल प्रमुख का नौ दिसंबर को बंगाल के उत्तर के मैदानी इलाकों के दौरे का भी कार्यक्रम है। अधिकारी ने बताया कि बनर्जी द्वारा अलीपुरद्वार में 10 दिसंबर और जलपाईगुड़ी जिले में 11 दिसंबर को प्रशासनिक और सार्वजनिक वितरण समारोह आयोजित किये जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री द्वारा चाय बागानों के लगभग चार हजार निवासियों को भूमि अधिकार दस्तावेज वितरित किये जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए उसे देश में ”सबसे बड़ा जेबकतरा” करार दिया। साथ ही, उसे चुनाव से पहले मतदाताओं को झांसा देने वाला दल बताया। उत्तर बंगाल के लिए रवाना होने से पहले यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में बनर्जी ने कहा कि भाजपा के लिए ”राजनीतिक दाना-पानी” को लेकर केंद्रीय एजेंसियां बार-बार राज्य का दौरा करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘वे (भाजपा) देश में सबसे बड़े जेबकतरे हैं और लोगों को इसके कारण सबसे ज्यादा परेशानी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपये भेजने के उनके वादे, फिर नोटबंदी, महामारी के दौरान मुश्किलें…उन्होंने चुनाव से पहले झूठे वादे कर लोगों को झांसा दिया।” बनर्जी ने कहा, ‘‘हम (तृणमूल कांग्रेस) उनसे अलग हैं।” बड़ी संख्या में फर्जी ‘जॉब कार्ड’ हटाए जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश को (केंद्र से) निधि मिलने का जिक्र करते हुए बनर्जी ने आश्चर्य जताया कि केंद्र पश्चिम बंगाल को 100 दिनों की कार्य योजना का बकाया क्यों नहीं दे रहा है। पश्चिम बंगाल का बकाया प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की सलाह पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पहले ही तीन बार प्रधानमंत्री से मिल चुकी हैं तथा एक और मुलाकात के लिए समय मांगा है। टीएमसी ने अपने मुखपत्र जागो बांग्ला में I.N.D.I.A गठबंधन की साथी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा है। 4 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार को लेकर मुखपत्र के संपादकीय में लिखा गया है कि कांग्रेस बीजेपी के विरुद्ध जमींदारी मानसिकता से लड़ रही थी इसलिए हार गई। टीएमसी ने अपने मुखपत्र में लिखा है कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में हार की वजहों पर चिंतन करना चाहिए। जो कमियां नजर आती हैं, उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सुधारना होगा।टीएमसी नेता कुणाल घोष ने विधानसभा चुनावों में हार को लेकर कांग्रेस पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की जीत नहीं। बल्कि, कांग्रेस की हार है। कांग्रेस जमींदारी वाली मानसिकता के साथ चुनाव लड़ रही थी। I.N.D.I.A ब्लॉक को आगे बढ़ाने के लिए ममता दीदी ने कांग्रेस को कुछ सलाह दी थी। जो उन्होंने नहीं मानी। घोष ने कहा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती थी, बुरी तरह हार गई। हालांकि,अब भी समय है, उन्हें अपनी कमियों को दूर करके लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो इससे गठबंधन को नुकसान होगा। ममता 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक होनी है। इसे लेकर ममता ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने नॉर्थ बंगाल में एक कार्यक्रम रख लिया। लिहाजा वे इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में नहीं जा पाएंगीं।’

जाहिर है कि चार सालों में किसी पार्टी ने कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं किया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस तथा पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ताकत बढ़ाई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जब आकाश-पाताल एक किया, तब कहीं वे तृणमूल कांग्रेस का किला बचा पाईं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस यह करिश्मा नहीं कर सकी। उसने अपनी गलतियों से आम आदमी पार्टी को उपहार में सत्ता दे दी। अलबत्ता, वह भाजपा से हिमाचल और कर्नाटक तथा तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति से सरकारें छीनने में कामयाब रही। लेकिन वह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने मजबूत किले गंवा बैठी। इन सबका क्या संदेश और संकेत है? स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा तो यही कहती है कि निर्वाचित सरकारों को पोखरों की शक्ल में नहीं, बल्कि बहती हुई नदी के निर्मल पानी की बहती हुई धारा के समान होना चाहिए। इस नजरिए से राजस्थान ने 25 बरस से हर चुनाव में पार्टी को बदल देने की परंपरा बना ली है। जब किसी राज्य या केंद्र सरकार को केवल 5 साल के लिए हुकूमत मिलती है तो उसमें काम करने की जिजीविषा बनी रहती है, भ्रष्टाचार कम होता है और चुनाव जीतने के लिए अनैतिक रास्ते नहीं अपनाए जाते। दूसरी ओर विपक्ष को भरोसा रहता है कि उसे अगली बार सत्ता संभालनी है इसलिए वह अपने कार्यक्रमों और नीतियों की धार निरंतर तेज रखता है। यही एक संवैधानिक लोकतंत्र की परंपरा है। इस परंपरा में विपक्ष और पक्ष के बीच कोई बहुत अधिक फासला नहीं रहता। दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं। अगर यदि पक्ष के पहिए का आकार ट्रैक्टर के आकार के बराबर हो और प्रतिपक्ष के पहिए का आकार किसी स्कूटर के पहिए के बराबर हो, तो फिर जम्हूरियत की गाड़ी का ईश्वर ही मालिक है। पक्ष तो कभी नहीं चाहेगा कि विपक्ष के पहिए का आकार बड़ा होता रहे और सशक्त प्रतिपक्ष उसके लिए मुसीबत खड़ी करता रहे, इसीलिए वह प्रतिपक्ष को दुर्बल बनाए रखने की कोशिशें करता रहता है। तो पक्ष की इन कोशिशों के मुकाबले के लिए आज का विपक्ष कितना तैयार है? वह चुनाव-दर-चुनाव अपना बिखरता हुआ जनाधार कैसे एकत्रित करेगा और क्या उसके लिए हालिया चुनाव कोई गंभीर संदेश, संकेत या चेतावनी देते हैं? यकीनन सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस को गहरा आघात लगा है। नतीजे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आमने-सामने का मुकाबला था और भाजपा, कांग्रेस करीब-करीब 40 फीसदी वोटों के ढेर पर बैठी थीं। इन प्रदेशों में सिर्फ दो-चार प्रतिशत मतों के अंतर पर हार-जीत होती है। ऐसे में कांग्रेस ने इतना छोटा फासला घटाने के प्रयास क्यों नहीं किए? कांग्रेस जानती थी कि थोड़े समय पहले ही इंडिया नाम से गठबंधन का एक ताकतवर चेहरा बना है। इस गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों की निगाहें उस पर लगी हैं। लेकिन, शायद कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व ही अपने आप में गंभीर नहीं था। उसने पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में हार से सबक नहीं सीखा क्योंकि कमोबेश उन राज्यों में हार के जो कारण हैं, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी वही वजहें हैं। उम्मीदवारों के चुनाव में गलतियां और तीनों क्षत्रपों कमलनाथ, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता इसका बड़ा कारण है। इसके अलावा भले ही दो-चार फीसदी मत बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के रहे हों, कांग्रेस को उनकी उपेक्षा करने का अधिकार नहीं था। खासतौर पर उस स्थिति में जबकि वे दल कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। पर, कांग्रेस के स्थानीय क्षत्रपों ने उनकी अपमान करने की हद तक उपेक्षा की। बदले में उन्होंने कांग्रेस को हार सौंप दी। दरअसल, कांग्रेस में पर्याप्त शोध और मुद्दों के बारे में जमीनी अध्ययन की कमी भी पार्टी की देह में बीमारी की तरह फैल गई है। संगठन की गांव-गांव में काम कर रही इकाइयां अब नजर नहीं आतीं। कांग्रेस सेवा दल, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जैसे पार्टी के आनुषंगिक संगठन आज भाजपा के आवरण में छिपे दिखाई देते हैं। अध्ययन के लिए यह एक दिलचस्प आंकड़ा हो सकता है कि जब 1980 में भाजपा का गठन हुआ, तब उसका मतदाता प्रतिशत 10 से 15 प्रतिशत के बीच था और कांग्रेस का मत प्रतिशत लगभग 40 से 35स फीसदी था। इसके बाद साल-दर-साल चुनाव होते रहे और भाजपा धीरे-धीरे अपना जनाधार बढ़ाती रही। आज उसका मत प्रतिशत 40 फीसदी से ऊपर है। दूसरी तरफ कांग्रेस तैंतालीस साल पहले के जनाधार पर ठहरी हुई है। आज भी उसका मत प्रतिशत 40-42 पर ही ठहरा हुआ है। यह सवाल पूछा जा सकता है कि जब भाजपा अपना नया जनाधार 1980 से करीब 30 प्रतिशत बढ़ा सकती है तो कांग्रेस में ऐसा क्या हुआ, जो वह आधी सदी के बाद भी मतों के उसी चार दशक पुराने ढेर पर बैठी हुई है। आत्ममंथन के लिए कांग्रेस को यहां से एक बिंदु मिलता है। यदि, लोकसभा चुनाव में प्रतिपक्ष को अपने पहिए का आकार बड़ा करना है और इंडिया की अगुआई करना है तो उसे अपने मतों का ढेर ऊंचा करना होगा। उसे सहयोगी दलों को दादागीरी के साथ नहीं, समान व्यवहार से जोड़ कर रखना होगा। मध्यप्रदेश के चुनाव में इंडिया के सहयोगी दल कमलनाथ से चुनाव पूर्व समझौते के लिए अनुरोध करते रहे, लेकिन कमलनाथ ने उन्हें कोई अहमियत नहीं दी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सहयोग चाहती थी। कांग्रेस ने उन्हें महत्व नहीं दिया। विंध्य जनता पार्टी तभी बनी, जब उसके मुखिया को कांग्रेस ने टिकट देने से इनकार कर दिया। संसार की एक पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए यह कोई शुभ संकेत नहीं है। रिपोर्ट अशोक झा