ममता का मास्टरस्ट्रोक! डीए, लक्ष्मी भंडार, सिविक वॉलंटियर्स के भत्ते में इजाफा

कोलकाता: लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के बजट में ममता सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। चंद्रिमा
भट्टाचार्य ने 3,66,166 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए ‘लक्षमी भंडार योजना’ के तहत मासिक वित्तीय मदद को बढ़ाकर 1,200 रुपये कर दिया गया है। जबकि, अन्य श्रेणियों इसे बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए लक्ष्मी भंडार का आवंटन बढ़ाया गया। अब से 500 रुपये नहीं, बल्कि दोगुना राशि मिलेगी. यानी बंगाल की हर महिला को 1000 रुपये मिलेगा।
आदिवासी महिलाओं के मामले में यह 1200 है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने मास्टर स्ट्रोक दिया है। इसके साथ ही राज्य विधानसभा के बजट में सिविक वॉलंटियर्स का भत्ता 1000 रुपये बढ़ाया गया। इसके लिए राज्य सरकार 180 करोड़ रुपये आवंटित की। साथ ही, राज्य पुलिस की 20 प्रतिशत नौकरियां अब सिविक वॉलंटियर्स के लिए आरक्षित होंगी, जो अब तक 10 प्रतिशत थी। वित्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य बजट में ऐलान किया है। साल की शुरुआत में नवान्न ने सिविक वॉलंटियर्स के बोनस में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस बार से सभी को 5300 रुपये का बोनस मिलेगा। पहले सिविक वॉलंटियर्स को 2000 रुपये बोनस मिलता था. यह नियम 8 सितंबर 2020 से लागू हो गया है। वित्त राज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य बजट में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की। इससे पहले, विस्तारित डीए पिछले जनवरी से लागू हुआ था। इस बार DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन केंद्र से अंतर 32 फीसदी का है. अगले साल मई से सरकारी कर्मचारियों को नई दर से DA मिलेगा।
राज्य बजट की अहम घोषणाएं: बर्दवान-आरामबाग रोड पर कृषक सेतु के समानांतर एक नया चार लेन पुल बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा। न्यूटाउन और हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी में सुधार के लिए चार लेन का फ्लाईओवर प्रस्तावित है। कृषि क्षेत्र में 2000 फार्म मशीनरी हब होंगे। 30 लाख किसानों को होगा फायदा।
12वीं के बजाय 11वीं के छात्रों को स्मार्ट फोन मिलेगा.अब तक 12वीं के छात्रों को स्मार्ट फोन मिलता था।
100 दिन का बकाया पूरा करने के लिए 3700 करोड़ का आवंटन बजट में किया गया है। युवाओं का नया प्रोजेक्ट लाया गया है. इस बार से वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के छात्र, जिनकी उम्र 18 से 40 साल है, उन्हें औद्योगिक कंपनियों में प्रशिक्षण का मौका दिया जाएगा. उन्हें 1500 से 2500 तक स्टाइपेंड मिलेगा।
समुद्र साथी नामक नई परियोजना शुरू की गई. उत्तर-दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर के तीन जिलों के पंजीकृत मछुआरों को दो महीने के लिए 5,000 रुपए मिलेंगे। दो लाख मछुआरों को फायदा होगा. 200 करोड़ का आवंटन किया गया है।डानकुनी खड़गपुर रघुनाथपुर, डानकुनी-ताजपुर,खड़गपुर-मुर्शिदाबाद सहित 6 औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे। लगभग 23,000 चाय श्रमिकों को 2,500 एकड़ से अधिक अप्रयुक्त चाय बागान भूमि का वास्तु-पट्टा दिया गया है।राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए DA में 4 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है।मनरेगा योजना के तहत गरीबों को भुगतान नहीं किया जा रहा है. ऐसे में ममता बनर्जी ने 11 करोड़ कार्य दिवस की शुरुआत की। इस वर्ष अब तक 8 हजार से अधिक कार्य दिवस अकेले राज्य की अपनी निधि से शुरू किये गये हैं।पहले राजस्व संग्रहण में कुछ मंदी थी। पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रहण में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विपक्ष के हंगामे को लेकर आग बबूला हुई ममता बनर्जी
बंगाल की विधानसभा में आज राज्य सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना बजट पेश कर रही है। सदन में विपक्षी पार्टी बीजेपी और वाम दल इस दौरान हंगामा करते नजर आए। सदन में वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य बजट पढ़ रहे थे लेकिन भाजपा विधायकों की विधानसभा के भीतर नारेबाजी के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे।
बार में इसमें रुकावटें आ रही थी। इसी बीच मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी गुस्‍से में आ गई। वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई। उन्‍होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि धिक्कार है आप लोग बजट तक नहीं पढ़ने दे रहे। आप लोग बंगाल और बंगाली विरोधी हैं। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र पर बंगाल का 1.18 लाख करोड़ रुपये बकाया है, जिसे लेकर हंगामा शुरू हो गया। बंगाल सरकार के बजट में लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले महिलाओं को मिलने वाले लक्ष्मी भंडार में बढ़ोतरी करने का फैसला किया। इसे सीएम बनर्जी का लोकलुभावन बजट माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में महिला वोटर बड़ी संख्या में हैं। जिसे साधने के लिए ममता सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। महिला वोटर करीब 49 प्रतिशत हैं, महिलाओं के साथ ही एससी/एसटी को भी साधने की कोशिश की है। रिपोर्ट अशोक झा