परीक्षा पेपर लीक मामले में ना हो हिंदू मुस्लिम, देश में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित

सिलीगुड़ी: लोकसभा शुरू होने के पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने परीक्षा में पेपर लीक मामले में हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया है। बंगाल बिहार सीमावर्ती क्षेत्रों में इसकी तीव्र निंदा की जा रही है। एमडी जाकिर हुसैन का कहना है की भारत में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित है। मुस्लिम-बहुल देशों के बीच राजनीतिक प्रणालियों, सांस्कृतिक प्रथाओं, आर्थिक हितों और कानूनी ढांचे की विविधता अक्सर धार्मिक पहचान पर राष्ट्रीय को प्राथमिकता देती है। राष्ट्र-राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रभुत्व वाले समकालीन युग में, इस दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आधुनिक राष्ट्र-राज्य प्रणाली, जो 17वीं शताब्दी में वेस्टफेलिया की संधि के साथ उभरी, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय पहचान के सिद्धांतों पर जोर देती है। ये सिद्धांत अक्सर एक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक समुदाय के विचार से टकराते हैं। प्रत्येक राष्ट्र-राज्य के अपने कानून, रीति-रिवाज और हित हैं जो धार्मिक एकजुटता का स्थान ले सकते हैं। राष्ट्रवाद और देशभक्ति वैश्विक धार्मिक समुदाय के बजाय राज्य के प्रति अपनेपन और वफादारी की भावना को बढ़ावा देते हैं। कई लोगों के लिए, उनके राष्ट्र और उसकी संस्कृति से जुड़ी पहचान को व्यापक धार्मिक पहचान पर प्राथमिकता दी जाती है। मुस्लिम-बहुल देश अखंड नहीं हैं। इनमें राजनीतिक प्रणालियों, सांस्कृतिक परंपराओं और इस्लाम की व्याख्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। सुन्नी और शिया शाखाओं के साथ-साथ अन्य संप्रदायों के बीच मतभेद महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, इन देशों में राजनीतिक प्रणालियाँ लोकतंत्रों से लेकर राजतंत्रों और धर्मतन्त्रों तक भिन्न-भिन्न हैं। ये मतभेद अक्सर परस्पर विरोधी हितों और नीतियों को जन्म देते हैं, जो एक एकजुट वैश्विक उम्माह की धारणा को कमजोर करते हैं। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों के बीच भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता दर्शाती है कि कैसे सांप्रदायिक और राजनीतिक विभाजन धार्मिक एकता पर भारी पड़ सकते हैं। राष्ट्र-राज्य रणनीतिक हितों, आर्थिक विचारों और राजनीतिक गठबंधनों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संलग्न होते हैं, जो जरूरी नहीं कि धार्मिक संबद्धता के साथ संरेखित हों। मुस्लिम बहुल देश बना सकते हैं गठबंधनगैर-मुस्लिम देशों को आर्थिक या सुरक्षा कारणों से, यह प्रदर्शित करते हुए कि राष्ट्रीय हितों को अक्सर धार्मिक एकजुटता पर प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कई खाड़ी देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक और सैन्य संबंध बताते हैं कि कैसे भू-राजनीतिक रणनीति धार्मिक एकता के विचार को खत्म कर सकती है।राष्ट्र-राज्यों के भीतर कानूनी और सामाजिक प्रणालियाँ उनकी विशिष्ट आबादी को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिसमें मुस्लिम और गैर-मुस्लिम समान रूप से शामिल हैं। ये प्रणालियाँ हमेशा इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हो सकती हैं, जिससे ऐसी स्थितियाँ पैदा होती हैं जहाँ राष्ट्रीय कानून धार्मिक अपेक्षाओं के साथ टकराते हैं। धर्मनिरपेक्ष या बहु-धार्मिक राज्यों में, कानूनी ढांचे को अक्सर तटस्थ या विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जो किसी एक धार्मिक पहचान के प्रभाव को कम कर सकता है। यह एक वैश्विक उम्माह के विचार को और जटिल बनाता है जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे है। वैश्वीकरण की ताकतें और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का प्रसार सार्वजनिक जीवन में धर्म के प्रभाव को चुनौती देता है। जैसे-जैसे राष्ट्र-राज्य विविध आबादी को समायोजित करने के लिए अधिक धर्मनिरपेक्ष नीतियां अपनाते हैं, समुदायों को एकजुट करने में धर्म की भूमिका कम होती जाती है। यह धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति एक वैश्विक धार्मिक समुदाय की धारणा को बनाए रखना कठिन बनाती है जो राष्ट्रीय निष्ठाओं पर हावी हो सकती है। दुनिया की बढ़ती परस्पर संबद्धता ने संस्कृतियों और विचारों के मिश्रण को भी जन्म दिया है, जो किसी एक धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान की विशिष्टता को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा, मुस्लिम-बहुल देशों के बीच आर्थिक असमानताएं एकता के बजाय घर्षण और प्रतिस्पर्धा पैदा करती हैं। धनी राष्ट्र अपनी आर्थिक स्थिरता और विकास को प्राथमिकता दे सकते हैं, कभी-कभी गरीब मुस्लिम देशों की कीमत पर। यह आर्थिक स्वार्थ एक एकीकृत उम्माह की अवधारणा को कमजोर करता है जो वैश्विक स्तर पर सभी मुसलमानों के कल्याण के लिए सामूहिक रूप से काम करता है। उदाहरण के लिए, तेल से समृद्ध खाड़ी देशों की आर्थिक नीतियां और प्राथमिकताएं अक्सर अफ्रीका या एशिया के गरीब मुस्लिम देशों से काफी भिन्न होती हैं। रिपोर्ट अशोक झा