योगी कैबिनेट की बैठक में इन 13 प्रस्तावों पर लगी मोहर

योगी कैबिनेट की बैठक में इन 13 प्रस्तावों पर लगी मोहर
गंगा एक्प्रेसवे परियोजना हेतु वी०जी०एफ० की सम्पूर्ण धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी के साथ कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है

योगी कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न, इन 13 प्रस्तावों पर लगी मोहर
गंगा एक्प्रेसवे परियोजना हेतु वी०जी०एफ० की सम्पूर्ण धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी के साथ कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है।

मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। जिसकी जानकारी जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दी है। आपको बता दें इसमें 13 प्रस्ताव शामिल हैं।

इन पर लगी मोहर
कैबिनेट बैठक में आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। इसके अलावा “उ०प्र० डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021” के अन्तर्गत निवेशक को दो ग्रिड लाईनों द्वारा विद्युत आपूर्ति का लाभ प्रदान किये जाने का प्रस्ताव भी मंजूरी मिली है।

गंगा एक्प्रेसवे परियोजना हेतु वी०जी०एफ० की सम्पूर्ण धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी के साथ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिये संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024 को मंजूरी मिली है।

पारिवारिक सम्बन्धियों के मध्य निष्पादित होने वाले बॅटवारा-पत्र (विभाजन विलेख/पार्टीशन डीड) एवं व्यवस्थापन/समझौता पत्र (सेटलमेंट डीड) निष्पादित संव्यवहारों पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रस्ताव 4को मंजूरी

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरण आदि तथा नगर विकास विभाग के अधीन स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की प्रक्रिया निर्धारित करने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, ।

2013 में संशोधन के सम्बन्ध में (6) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-10 (2) एवं धारा-10(4) के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना दिनांक 31-08-2015 के अधीन भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचित अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत को केवल जनपद गौतमबुद्धनगर के लिए शिथिल किये जाने के संबंध में।

प्रदेश में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को बेहतर आवासीय एवं खान-पान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों को प्रबन्धकीय संविदा के आधार पर निजी उद्यमियों के माध्यम से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में।

केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical Colleges attached with existing District/Referral Hospitals (फेज-2) के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय, देवरिया को उच्चीकृत कर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया के निर्माण हेतु जिला चिकित्सालय के परिसर के निष्प्रयोज्य 25 भवनों का ध्वस्तीकरण किये जाने के संबंध में।

प्रदेश की विभिन्न हवाई पट्टियों पर तैनात कर्मचारियों का सदुपयोग निदेशालय एवं नवनिर्मित हवाई पट्टियों पर किया जाना।

राजकीय इण्टर कालेज/राजकीय हाईस्कूल की अनुपयोगी भूमि पर पाठ्येत्तर गतिविधियों का विकास के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए वर्ष 2001 से लागू वर्तमान छात्रवृत्ति दरों में संशोधन/वृद्धि का प्रस्ताव।

यूपी औ‌द्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 एवं तदनुक्रम में निर्गत शासनदेश सं० 21/2023/1307/776-2023-2(एम)/2022 दिनांक 14.04.2023 के अन्तर्गत प्रदेश में अल्ट्रा मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों हेतु केस-टू-केस आधार पर कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज विशेष अनुमन्य किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) की दिनांक 04 जुलाई, 2024 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुतियों पर अनुमोदन प्राप्त किये जाने के संबंध में।