मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल के ज्वलंत मुद्दों को किया नजरअंदाज: सांसद राजू विष्ट

– कहा, चाय उद्योग के बिगड़ते बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, तीस्ता बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा, आजीविका के अवसरों की कमी नहीं आती नजर
– गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) भ्रष्टाचार से ग्रसित, लुट की है छूट
अशोक झा, सिलीगुड़ी: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्रों से संबंधित ज्वलंत मुद्दों को लगातार नजरअंदाज किया है। चाय उद्योग के पतन से लेकर बिगड़ते बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, तीस्ता बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा, आजीविका के अवसरों की कमी तक, यहाँ के लोगों को उपेक्षा और शोषण का सामना करना पड़ा है। दो साल बाद, क्षेत्र में उनके हालिया दौरे ने एक बार फिर हमारे क्षेत्र के प्रति उनकी उदासीनता और शून्य चिंता को उजागर किया।मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में, दार्जिलिंग का प्रतिष्ठित चाय उद्योग अब पतन के कगार पर है, 87 चाय बागानों में से 10 बंद हो गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने चाय उद्योग या चाय श्रमिकों का समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, जिन्हें पिछले एक दशक से उचित वेतन या बोनस से वंचित रखा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार अब तक चाय बागानों और सिनकोना बागानों के श्रमिकों के लिए उच्च मजदूरी और बेहतर रहने और काम करने की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित चार नए श्रम संहिताओं को लागू करने में विफल रही है। अधिकांश चाय बागानों के श्रमिकों, सिनकोना बागानों के श्रमिकों, वन ग्रामीणों और डीआई फंड के ग्रामीणों को उनके पैतृक घरों और जमीन पर परजा पट्टा के अधिकार से वंचित किया गया है। अपने दौरे में ममता बनर्जी ने इन ज्वलंत मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। स्थानीय शासन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए बनाया गया गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) भ्रष्टाचार से ग्रसित है, जिसमें विकास के लिए दिए गए धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। यही हाल उनके द्वारा स्थापित तथाकथित “विकास बोर्डों” का भी है। इसके बावजूद, सीएम बनर्जी ने जवाबदेही की मांग को नजरअंदाज किया और भ्रष्टाचार को जारी रहने दिया। दार्जिलिंग पहाड़ियों, तराई और डुआर्स क्षेत्र के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में उचित सड़क संपर्क और यहां तक ​​कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवाओं का भी अभाव है। पीएमजीएसवाई, पीएमएवाई, हर घर जल, अमृत योजनाओं जैसी केंद्र द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं या तो विलंबित हैं या गैर-कार्यात्मक हैं। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में गिरावट की स्थिति है। सरकारी स्कूलों का रख-रखाव ठीक नहीं है, स्टाफ की कमी है और उचित बुनियादी ढांचे का अभाव है। स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं चरमरा गई हैं, कर्मचारियों और उपकरणों की भारी कमी है। दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा घोषित विश्वविद्यालय में स्थायी कर्मचारी, प्रोफेसर या भवन तक नहीं है। फिर भी, सीएम बनर्जी ने यहां अपनी यात्रा के दौरान इनमें से किसी को भी संबोधित नहीं किया। यह स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, तराई और डुआर्स के लोगों के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों को हल करने में विफल रही है। लोग लगातार पीड़ित हैं जबकि सरकार उनके संघर्षों के प्रति उदासीन बनी हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे क्षेत्रों से कितना राजस्व एकत्र करती हैं और पश्चिम बंगाल सरकार वास्तव में यहां विकास के लिए कितना खर्च करती है, इसका हिसाब दें। हमारे क्षेत्र में विकास के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी फंड केंद्र सरकार के फंड हैं और पश्चिम बंगाल सरकार एक भी अतिरिक्त रुपया खर्च नहीं करती है। जो लोग ममता बनर्जी के स्वागत में नाच रहे थे और नारे लगा रहे थे, उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि मुख्यमंत्री एक पर्यटक के रूप में आई थीं और हमारे लोगों के बीच और अधिक विभाजन के बीज बोकर वापस जा रही हैं।