नोएडा और ग्रेटर नोएडा के पूरे क्षेत्र के लिए अडानी इलेक्ट्रिकल जेवर लिमिटेड व अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड नामक दो कंपनी ने वितरण का लाइसेंस मांगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा आज उपभोक्ता परिषद जो खुलासा करने जा रहा है वह बहुत ही गंभीर मामला है इतनी भारी वृद्धि जो उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रस्तावित हुई है वहीं इसी बीच गौतम बुद्ध नगर जनपद यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के पूरे क्षेत्र के लिए अडानी इलेक्ट्रिकल जेवर लिमिटेड व अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड नामक दो कंपनी ने वितरण का लाइसेंस विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के तहत लेने के लिए विद्युत नियामक आयोग में गुपचुप तरीके से याचिका दाखिल कर दी है दिसंबर के आखिरी सप्ताह में दाखिल इस याचिका की भनक जैसे उपभोक्ता परिषद को लगी उपभोक्ता परिषद के समझ में पूरा माजरा आ गया कि उत्तर प्रदेश में देश के बडे निजी घराने की एंट्री के साथ ही बडी बिजली दर में  बढोतरी का प्रस्ताव अपने आप में बडे जांच का विषय है। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होना चाहिए कि एक तरफ देश के किसी बडे निजी घरने को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के टेंडर को देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ऊंची दरों पर टेंडर देने के लिए दबाव बना रहा है वहीं दूसरी तरफ अब उत्तर प्रदेश में एक पूरे जनपद को देश के बडे निजी घराने द्वारा अपने कब्जे में लेने के लिए वितरण का लाइसेंस मांगना निजीकरण की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे में उपभोक्ता परिषद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुरजोर मांग करता है कि यह सब घटनाक्रम एकाएक नहीं हो रहा है इस सब घटनाक्रम के पीछे कहीं कोई देश का कोई बडा निजी घरना तो नहीं इसलिए पूरे मामले की सीबीआई जांच होना बहुत जरूरी है।उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि जल्दी अदानी ग्रुप द्वारा जो क्षेत्र में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा कार्य किए जाने के बावजूद भी समानांतर लाइसेंस मांगा गया है उस पर एक विरोध याचिका दाखिल करेगा या कितना चौंकाने वाला मामला है कि पूरे उत्तर प्रदेश में नोएडा में सबसे कम वितरण हानियां है सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त हो रहा है और उसी क्षेत्र पर देश के बडे निजी घर आने की नजर है या अपने आप में बडा चौंकाने वाला मामला है।