प्रदेश में बनेंगे दो नए बिजली घर, कैबिनेट में मिली मंजूरी

*मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय*

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

*2X800 मे0वा0 ओबरा ‘द’ तापीय परियोजना की स्थापना एवं परियोजना लागत 17985.27 करोड़ रु0 का प्रस्ताव स्वीकृत*
मंत्रिपरिषद ने 2X800 मे0वा0 ओबरा ‘द’ तापीय परियोजना की स्थापना एन0टी0पी0सी0 और उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के 50ः50 अंशधारिता के संयुक्त उद्यम मेजा ऊर्जा निगम प्रा0 लि0 के माध्यम से किये जाने एवं परियोजना लागत 17985.27 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
2X800 मे0वा0 ओबरा ‘द’ तापीय परियोजना, ओबरा, सोनभद्र की परियोजना की स्थापना एन0टी0पी0सी0 और उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के 50ः50 अंशधारिता के संयुक्त उद्यम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड (एम0यू0एन0पी0एल0) के माध्यम से किये जाने एवं परियोजना लागत 17985.27 करोड़ रुपये पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड (एम0यू0एन0पी0एल0) द्वारा परियोजना का 70 प्रतिशत अंश का वित्त पोषण वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर एवं 30 प्रतिशत अंश का 50 प्रतिशत शासकीय अंश पूंजी द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत का वित्त पोषण एन0टी0पी0सी0 द्वारा किया जायेगा।
परियोजना निर्माण प्रारम्भ होने के 56 माह के भीतर परियोजना से 2X800 अर्थात् 1600 मेगावाट विद्युत उत्पादन होना अनुमानित है। परियोजना से उत्पादित शत-प्रतिशत बिजली प्रदेश को प्राप्त होगी।
परियोजना के कोल पिट हेड के समीप स्थित होने के कारण उत्पादित होने वाली विद्युत ऊर्जा की लागत भी अपेक्षाकृत सस्ती होगी। परियोजना की स्थापना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
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*मां विन्ध्यवासिनी देवी काॅरिडोर के विस्तारीकरण/सौन्दर्यीकरण परियोजना के सम्बन्ध में*
मंत्रिपरिषद ने मां विन्ध्यवासिनी देवी काॅरिडोर के विस्तारीकरण/सौन्दर्यीकरण परियोजना के अन्तर्गत आने वाले पार्सल 1, 2, 2ए, 3, 3ए, 4, 5 में जन सुविधाओं के निर्माण स्थल पर पड़ने वाली अतिरिक्त भूमि पर पूर्वनिर्मित भवनों के ध्वस्तीकरण और मलबा निस्तारण कार्य हेतु कुल 63.05 लाख रुपये व्यय किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रेत्तर निर्णय लिये जाने हेतु मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को अधिकृत कर दिया है।
मां विन्ध्यवासिनी देवी काॅरिडोर (परिक्रमा पथ) से लगे 04 प्रमुख मार्गाें से सम्बन्धित आवश्यक भूमि को क्रय करने एवं परिसम्पत्तियों का मुआवजा दिये जाने हेतु शासनादेश संख्या-177/2021/510/41-2021-03(सा0)/2020, दिनांक 25 फरवरी, 2021 द्वारा 3370.61 लाख रुपये की एक मुश्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उक्त धनराशि को जिलाधिकारी, मीरजापुर के निवर्तन पर रखा गया है।
ज्ञातव्य है कि मां विन्ध्यवासिनी देवी मन्दिर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे मीरजापुर से 08 कि0मी0, वाराणसी से 70 कि0मी0, प्रयागराज से 85 कि0मी0 तथा राजधानी लखनऊ से 283 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। त्रिकोण दर्शन में मां विन्ध्यवासिनी देवी, मां अष्टभुजा, मां कालीखोह का दर्शन की असीम मान्यता श्रद्धालुओं के मध्य हैं। यहां देश-विदेश के श्रद्धालु भारी संख्या में दर्शन, पूजन, मुण्डन एवं जनेऊ संस्कार इत्यादि के लिए आते हैं।
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*रानीपुर टाइगर रिजर्व मारकुण्डी निरीक्षण गृह व उसके आसपास के स्थानों पर चिन्हित भूमि को पर्यटन विकास परियोजना के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण का प्रस्ताव स्वीकृत*
मंत्रिपरिषद ने तहसील मानिकपुर, जनपद चित्रकूट के क्षेत्रान्तर्गत रानीपुर टाइगर रिजर्व मारकुण्डी निरीक्षण गृह व उसके आसपास के स्थानों पर चिन्हित भूमि को पर्यटन विकास परियोजना के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रेत्तर निर्णय लिये जाने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।
तहसील मानिकपुर, जनपद चित्रकूट के क्षेत्रान्तर्गत रानीपुर टाइगर रिजर्व मारकुण्डी निरीक्षण गृह व उसके आस-पास स्थानों पर पर्यटन विकास के कार्यों के लिए लैण्ड बैंक हेतु चिन्हांकित भूमि, जिसका कुल रकबा 49.364 हेक्टेयर है। ग्राम निहीं, गोबरहाई, इटवां डुडैला, टिकरिया जमुनहाई, बम्हिया में उपलब्ध यह भूमि खतौनी में ग्राम समाज की बंजर श्रेणी में दर्ज है।
रानीपुर टाइगर रिजर्व के आसपास पर्यटन विकास सम्बन्धी गतिविधियों के फलस्वरूप स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और स्थानीय लोगों के आर्थिक-सामाजिक जीवन-स्तर का भी उन्नयन होगा।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश में लगभग 16,620 वर्ग कि0मी0 के वन क्षेत्र के साथ अनेक अति सुन्दर परिदृश्य, वन-विस्तार, बहती नदियों और लुभावने सुन्दर झरनों और बड़ी संख्या में लुप्तप्राय पक्षियों और जानवरों की उपलब्धता है। राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व से महज 150 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है।
इस रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चित्तीदार हिरण, चिंकारा और कई पक्षी तथा सरीसृप पाये जाते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद यह राज्य का चैथा टाइगर रिजर्व है।
रानीपुर टाइगर रिजर्व अधिसूचित होने के बाद भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा हो गया है। इस योजना में भारत सरकार तथा राज्य सरकार से बराबर की धनराशि प्राप्त होगी।
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*जनपद रामपुर में शाहबाद-रामपुर-बाजापुर मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की सम्पूर्ण परियोजना एवं उक्त कार्य की कुल लागत 20536.51 लाख रु0 के व्यय का प्रस्ताव अनुमोदित*
मंत्रिपरिषद ने जनपद रामपुर में शाहबाद-रामपुर-बाजापुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-144) के चैनेज 0.000 से चैनेज 30.100 तक एवं चैनेज 48.754 से चैनेज 76.246 तक (कुल लम्बाई 57.592 कि0मी0) में चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की सम्पूर्ण परियोजना एवं उक्त कार्य की कुल लागत 20536.51 लाख रुपये (दो अरब पांच करोड़ छत्तीस लाख इक्यावन हजार रुपये मात्र) के व्यय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
ज्ञातव्य है कि यह मार्ग जनपद रामपुर की तहसील शाहबाद से प्रारम्भ होकर रामपुर-स्वार होते हुए उत्तराखण्ड राज्य के पर्यटन स्थल जिम कार्बेट पार्क रामनगर व नैनीताल को जाता है। इस मार्ग से गुजरने वाला यातायात दिल्ली एवं लखनऊ को भी जाता है। इसके अतिरिक्त, शाहबाद बिसौली कछला गंगाघाट मार्ग (एस0एच0-109) का यातायात भी इसी मार्ग से होकर गुजरता है, जो बाद में जाकर अलीगढ़, चन्दौसी, मुरादाबाद मार्ग (एन0एच0-91) को जोड़ता है। उक्त मार्ग बरेली के रामनगर को भी जोड़ता है, जो जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। प्रश्नगत मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हो जाने से शहरी एवं गांवों की आबादी लाभान्वित होगी व क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा।
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*जनपद कुशीनगर में जिला कारागार निर्माण हेतु चयनित भूमि के अन्तर्गत पड़ रही 0.781 हे0 भूमि के कारागार विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण का प्रस्ताव स्वीकृत*
मंत्रिपरिषद ने जनपद कुशीनगर में जिला कारागार निर्माण हेतु चयनित भूमि के अन्तर्गत पड़ रही कुल 0.781 हेक्टेयर भूमि को कारागार विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि नवसृजित जनपद कुशीनगर में 1000 बन्दी क्षमता की कारागार के निर्माण हेतु चयनित 26.875 हेक्टेयर भूमि में से कृषकों की 24.66 हेक्टेयर व पुर्नग्रहण से ग्राम समाज की 1.434 हेक्टेयर भूमि सहित 26.094 हेक्टेयर भूमि कारागार विभाग को प्राप्त हो चुकी है। अवशेष 0.781 हेक्टेयर भूमि, जो कि कारागार के निर्माण हेतु चयनित भूमि के अन्तर्गत पड़ रही है, उसमें राजस्व विभाग की (सीलिंग की भूमि)
0.491 हेक्टेयर, लोक निर्माण विभाग की 0.068 हेक्टेयर तथा सिंचाई व जल संसाधन विभाग की 0.222 हेक्टेयर भूमि सम्मिलित है, को कारागार विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।
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*जनपद हाथरस में नवीन जिला कारागार के निर्माण के सम्बन्ध में*
मंत्रिपरिषद ने व्यय वित्त समिति की शर्ताें/अभिमत के अधीन जनपद हाथरस में 1,026 बन्दी क्षमता के नवीन जिला कारागार के निर्माण की सम्पूर्ण प्रायोजना एवं लागत 18494.29 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
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*उ0प्र0 में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत टी0एस0 मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में*
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत टी0एस0 मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रायोजक संस्था (वेदिक एण्ड फ्यूचरिस्टिक एजूटेक, लखनऊ) द्वारा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 3 में उल्लिखित शर्तों और वचनबद्धताओं की पूर्ति कर ली गयी है। अतः टी0एस0 मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ का नाम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा-7, उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिनियम के संशोधन के माध्यम से उपधारा (3) में वर्णित अनुसूची-2 में उल्लिखित अंतिम विश्वविद्यालय के नीचे अगले क्रमांक पर रखने का प्रस्ताव है। तद्नुसार उ0प्र0 निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 में संशोधन हेतु उ0प्र0 निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 के प्रख्यापन के पश्चात उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा-7, उपधारा (1) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के संचालन हेतु संचालन प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।
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