डीएम ने जमीन संबंधी मामलो के निस्तारण गठित किया टीम निपटेगें मामले

जिले में जमीन से संबंधित 22500 मामले लंबित हैं। सर्वाधिक राजस्व न्यायालयों में 19000 और चकबंदी न्यायालयों में 3500 मामले हैं। राजस्व न्यायालयों के 5 हजार मामले तीन साल से अधिक हो चुके हैं। डीएम ने अलग-अलग प्रकृति मुकदमों को सूचीबद्ध कराया है। इसमें खारिज – दाखिल, वरासत, धारा 24 के तहत पक्की पैमाइश, धारा 80 की कार्रवाई जैसे मामलों के त्वरित निस्तारण की योजना तैयार कर ली गई है। इसके लिए प्रतिदिन राजस्व न्यायालयों में सुनवाई होना अनिवार्य किया जाएगा। अभी तक अधिकारियों की व्यस्तता के चलते न्यायालयों में तारीख पर तारीख पड़ती रही। डीएम ने बताया कि अब राजस्व एवं चकबंदी न्यायालयों को नियमित किया जा रहा है। प्रतिदिन सुनवाई होने से मुकदमों का निस्तारण होने लगेगा। इसके लिए अलग से टीम गठित होगी। न्यायालयों की समीक्षा और निस्तारण पर नजर रखी जाएगी। प्रतिमाह 3200 मुकदमों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है।