पुलिस आवास निगम लिमिटेड के एक्सईएन और परियोजना प्रबंधक का रोका वेतन, कार्रवाई की संस्तुति

उप्र बस्ती पुलिस आवास निगम लिमिटेड के एक्सईएन और भारत सरकार के एनपीसीसी कार्यदाई संस्था के परियोजना प्रबंधक पर शनिवार को कार्रवाई की गाज गिरी। डीएम अंद्रा वामसी ने इन दोनों अफसरों का वेतन बाधित करते हुए कार्रवाई की संस्तुति सहित शासन को पत्र लिखने का निर्देश दिया है।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सीएम- डैशबोर्ड के अनुसार निर्माण कार्यों की समीक्षा चल रही थी। इसमें दर्ज कई सूचनाएं गलत पाई गई। डीएम ने इसे सही करने का निर्देश दिया। निर्माण कार्यों में शिथिलता पाए जाने पुलिस आवास निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता और एनपीसीसी कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबंधक पर उन्होंने नाराजगी जताई। जलनिगम के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र की सभी परियोजनाओं का अधिकारियों की टीम गठित कर जॉच कराने के निर्देश दिए। कहा कि टीम में एक मजिस्ट्रेट और एक अभियंता शामिल रहेंगे। नलकूप विभाग के कार्यों की जॉच के लिए सीडीओ को जिम्मेदारी सौंपी। बताया गया कि सरयू नहर परियोजना पूरी हो गई है। बावजूद इसके डैशबोर्ड पर आवंटित धनराशि प्रदर्शित हो रही है। इसके कारण जिले की रैंक खराब हो रही है।
100 बेड महिला चिकित्सालय हर्रैया पूर्ण होकर विभाग को हैंडओवर भी हो गया है। मगर शासन से जीएसटी की धनराशि प्राप्त न होने के कारण डैशबोर्ड पर यह अपूर्ण प्रदर्शित हो रहा है। इन खामियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। बताया गया कि 199 परियोजनाओं में से 109 का कार्य पूर्ण हो गया है। संचालन अर्थ एवं संख्याधिकारी ईशा शर्मा ने किया। इस मौके पर सीडीओ जयदेव सीएस, सीएमओ रमाशंकर दुबे, डीडीओ संजय शर्मा, पीडी राजेश झा आदि मौजूद रहे।