भारतीय मुसलमान और सीएए: गलत धारणाओं को दूर करना और संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर जोर देना

कोलकाता: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई। इसको लेकर बंगाल में सत्तारूढ़ दल की ओर से इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो सकता है। हालाकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पोर्टल भी तैयार किया गया है, जिसके जरिए नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। केंद्र सरकार विवादास्पसद कानून, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) को पूरे देश में लागू कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सी. ए. ए.) को भारत की संसद ने 11 दिसंबर, 2019 को पारित किया था। इस कानून से नागरिकता अधिनियम, 1955 में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिससे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना कर रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता के लिए एक त्वरित मार्ग की शुरुआत हुई। विशेष रूप से, सी. ए. ए. ने इन देशों के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों को यह अवसर दिया, बशर्ते वे दिसंबर 2014 के अंत से पहले भारत आए हों। मुस्लिम समुदाय पर इसके संभावित प्रभाव को समझने के लिए सी. ए. ए. के आसपास के अंतर्निहित संदर्भ और वास्तविकताओं की जांच करना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश, जिनका उल्लेख सी. ए. ए. में किया गया है, मुख्य रूप से मुस्लिम राष्ट्र हैं। इन देशों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों को अक्सर अपने अल्पसंख्यक दर्जे के कारण उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सी. ए. ए. इन उत्पीड़ित व्यक्तियों के लिए उनकी संवेदनशीलता और सुरक्षा की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करना चाहता है। इसका उद्देश्य भारत की सीमाओं के भीतर इन समुदायों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण प्रदान करना है। दूसरा, भारत एक विशाल हिंदू आबादी और एक जीवंत लोकतंत्र वाला राष्ट्र है जो समावेशिता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखता है। भारतीय मुसलमान देश में सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और संविधान द्वारा प्रदान किए गए कई अधिकारों और सुरक्षा का लाभ लेते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय मुसलमानों द्वारा प्राप्त अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी देश के लोकतांत्रिक ढांचे द्वारा दी जाती है, जिससे कानून के समक्ष समानता और स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार सुनिश्चित होता है। तीसरा, यह स्वीकार करना आवश्यक है कि इन धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें सी.ए.ए. के तहत भारतीय नागरिकता दी गई है, अपेक्षाकृत कम है। वास्तव में, इस प्रक्रिया के माध्यम से पिछले पांच वर्षों में केवल 4,844 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है (सरकार ने 08 फरवरी, 2022 को लोकसभा को बताया)। इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी मुसलमान को एन. आर. सी. या सी.ए.ए. की आड़ में देश में प्रताड़ित या जबरन निष्कासित नहीं किया गया है। अंत में, भारतीय मुसलमानों को सी. ए. ए. के बारे में अनावश्यक भयया आशंकाएं नहीं रखनी चाहिए। भारत को पास लोकतांत्रिक मूल्यों, बोलने की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। मजबूत कानूनी प्रणाली और अपने सभी नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर भरोसा करना आवश्यक है।सी.ए.ए. विशेष रूप से भारतीय मुसलमानों के बीच गहन बहस और चिंता का विषय रहा है। चूंकि इससे संबंधित चिंताएं और आशंकाएं बनी हुई हैं इसलिए भारतीय मुसलमानों के लिए यह समझना आवश्यक है कि वे भारत की मजबूत कानूनी प्रणाली और सभी नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए इसकी प्रतिबद्धता पर भरोसा करें। रचनात्मक बातचीत को बढ़ावा देना, निराधार आशंकाओं को दूर करना और भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांतों, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण में विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। समझ को बढ़ावा देकर और खुली चर्चा में शामिल होकर, भारत अपने समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज को मजबूत बनाए रख सकता है, ताकि भारतीय मुसलमानों सहित अपने सभी नागरिकों की भलाई सुनिश्चित हो सके। हालांकि उपरोक्त सभी तर्कों को नफरत फैलाने वालों द्वारा नकार दिया जा सकता है, लेकिन इस तर्क का कोई विरोध नहीं कर सकता है कि भारत ने हमेशा ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के सिद्धांत में विश्वास किया है और कोई भी इस गहरे सांस्कृतिक मूल्य को हिला नहीं सकता है। रिपोर्ट अशोक झा