भारत के नए आपराधिक कानूनों का मुस्लिम समुदाय पर प्रभाव

अशोक झा, सिलीगुड़ी : भारत बांग्लादेश और नेपाल सीमांत मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अभी भी नए कानून को लेकर भ्रम की स्थिति है। शिक्षाविद रेशम फातिमा लोगों के बीच जाकर इसकी जानकारी दे रही है। हाल के महीनों में, भारत ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) सहित नए आपराधिक कानूनों को लागू होते देखा है। ये कानून देश की कानूनी प्रणाली को आधुनिक बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं, जो औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। जबकि इन सुधारों को कुछ लोगों द्वारा आवश्यक और लंबे समय से लंबित बताया जा रहा है, लेकिन इनसे महत्वपूर्ण बहस भी छिड़ गई है, खासकर भारत के मुस्लिम समुदाय पर इनके प्रभाव को लेकर।नए कानूनों के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक है मॉब लिंचिंग के प्रति उनका दृष्टिकोण, एक ऐसा मुद्दा जिसने भारत में मुसलमानों को असमान रूप से प्रभावित किया है। बीएनएस मॉब लिंचिंग को संबोधित करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान पेश करता है, जो इसे कठोर दंड के साथ एक अलग अपराध बनाता है, जिसमें आजीवन कारावास और कुछ मामलों में मृत्युदंड भी शामिल है। इस कदम का कई लोगों ने इस तरह की हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक कदम के रूप में स्वागत किया है, जो अक्सर धार्मिक घृणा और सांप्रदायिक तनावों से प्रेरित होती है। हालाँकि, लिंचिंग विरोधी प्रावधान को शामिल करना एक सकारात्मक विकास है, लेकिन कुछ आलोचकों का तर्क है कि असली परीक्षा इसके कार्यान्वयन में है। नए कानूनों का एक और महत्वपूर्ण पहलू पुलिस द्वारा समय पर चार्जशीट दाखिल करने पर जोर देना है। बीएनएसएस अनिवार्य करता है कि चार्जशीट एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर दायर की जानी चाहिए, और देरी से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इस प्रावधान का उद्देश्य त्वरित न्याय सुनिश्चित करना और लंबी देरी को कम करना है जो अक्सर भारतीय न्यायिक प्रणाली को प्रभावित करती है। मुस्लिम समुदाय के लिए, जिसे अक्सर न्याय तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यह राहत प्रदान कर सकता है। नए कानून तेजी से मुकदमे चलाने में मदद करेंगे और संभावित रूप से लंबी देरी को रोकेंगे।मुकदमे से पहले हिरासत में लिए जाने की स्थिति, एक ऐसी स्थिति जो मुसलमानों को असंगत रूप से प्रभावित करती है। इन प्रावधानों के बावजूद, मुस्लिम समुदाय के भीतर इन कानूनों के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता की एक अंतर्निहित धारा है।उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को डर है कि जल्दी चार्जशीट दाखिल करने पर जोर देने से गलत गिरफ्तारियों में वृद्धि हो सकती है, खासकर सांप्रदायिक रूप से आरोपित स्थितियों में जहां मुसलमानों को अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त, जबकि लिंचिंग विरोधी कानून एक सकारात्मक कदम है, समुदाय इस बात को लेकर सतर्क है कि क्या इसे समान रूप से लागू किया जाएगा। हालाँकि, इन नए आपराधिक कानूनों को स्वाभाविक रूप से मुस्लिम विरोधी कहना अतिशयोक्ति होगी। कानूनों के पीछे का उद्देश्य-भारत की कानूनी प्रणाली को आधुनिक बनाना और सुव्यवस्थित करना, भीड़ द्वारा हत्या जैसे समकालीन मुद्दों को संबोधित करना और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना सराहनीय है। हालाँकि, मुस्लिम समुदाय पर इन कानूनों का प्रभाव काफी हद तक उनके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये कानून अनजाने में अल्पसंख्यक समुदायों को नुकसान न पहुँचाएँ, सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। नियमित निगरानी, ​​स्वतंत्र निरीक्षण और सामुदायिक सहभागिता विश्वास बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ये कानून अपने इच्छित उद्देश्य-धर्म या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के लिए न्याय-को पूरा करें।भारत में नए आपराधिक कानूनों में देश की कानूनी व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कुछ प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने की क्षमता है। मुस्लिम समुदाय के लिए, ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि इन कानूनों को निष्पक्ष और बिना किसी पूर्वाग्रह के लागू किया जाए, ताकि न्याय और समानता के सिद्धांतों को सही मायने में कायम रखा जा सके। नए कानूनों ने इस विश्वास को और पुष्ट किया है कि भारत कानूनों द्वारा शासित देश है और संसदीय सूझबूझ से किसी भी कमी को आसानी से दूर किया जा सकता है। हमें बस लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थागत मशीनरी में विश्वास रखने की जरूरत है।