अब असम का करीमगंज जाना जाएगा श्री भूमि के नाम से , जहां कभी फहराया गया था पाकिस्तानी झंडा

अशोक झा, सिलीगुड़ी: असम का करीमगंज अब श्रीभूमि के नाम से जाना और पहचाना जाएगा। यह संभव तब हुआ जब असम कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बांग्ला-बहुल बराक घाटी क्षेत्र के करीमगंज जिले का नाम बदलकर ‘श्रीभूमि’ करने का फैसला किया।इसकी जानकारी असम के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस फैसले को रवींद्रनाथ टैगोर के विजन को सम्मानित करने और क्षेत्र की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का प्रयास बताया।
जिले की पुरानी पहचान लौटाने की कोशिश: सरमा ने कहा कि यह कदम असम के दक्षिणी जिले की पुरानी गरिमा बहाल करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और महत्व को न दर्शाने वाले नामों को बदलने की प्रक्रिया जारी रखेगी। मुख्यमंत्री ने बताया, “करीमगंज नाम न तो असमिया और न ही बांग्ला शब्दकोशों में पाया जाता है, जबकि श्रीभूमि का उल्लेख और अर्थ दोनों में पाया जाता हैं।
करीमगंज का ऐतिहासिक संदर्भ : करीमगंज का इतिहास ब्रिटिश शासनकाल से जुड़ा है। 1878 में इसे सिलहट जिले के अंतर्गत एक उपमंडल के रूप में स्थापित किया गया था। 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान सिलहट जिला पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) को सौंप दिया गया था, लेकिन करीमगंज उपमंडल के तीन और आधे थाना क्षेत्र (रताबाड़ी, बदरपुर, पाथरकांडी और करीमगंज का एक हिस्सा) भारत में शामिल किए गए। करीमगंज को 1 जुलाई 1983 को एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार, करीमगंज जिले की जनसंख्या 12 लाख से अधिक है। स्थानीय प्रतिक्रिया: खुशी और गर्व का माहौल: कैबिनेट के इस फैसले के बाद जिले में उत्सव का माहौल देखा गया। स्थानीय इतिहासकारों ने बताया कि रवींद्रनाथ टैगोर ने 19 नवंबर, 1919 को करीमगंज का दौरा किया था और उस समय उन्होंने इस स्थान को ‘श्रीभूमि’ कहा था। उन्होंने कहा, “105 साल बाद, असम सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है और हम इसके लिए बेहद खुश हैं।” पाथरकांडी के विधायक कृष्णेंदु पॉल ने इस कदम को “सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान” बताते हुए कहा कि यह फैसला इस क्षेत्र के लोगों को गर्व और पहचान का एहसास कराएगा।फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं: असम के सबसे बड़े बंगाली सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन बराक उपत्यका बंगा साहित्य ओ संस्कृति सम्मेलन ने इस निर्णय का स्वागत किया। संगठन के प्रतिनिधि सब्यसाची रॉय ने कहा, “टैगोर ने यहां आकर हमारे क्षेत्र को श्रीभूमि कहा था। यह नाम हमारे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को सटीक रूप से व्यक्त करता है।” उन्होंने मंगलवार को एचटी को बताया, “टैगोर 105 साल पहले हमारे यहां आए थे और बंगाल के विभाजन के कारण वे बहुत दुखी थे। उस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने सिलहट जाकर एक कविता लिखी और श्रीभूमि शब्द का उल्लेख किया। हमें खुशी है कि सदियों बाद हमारी भूमि को एक उपयुक्त नाम मिला है।पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे थे: 15 अगस्त 1947 को जब पूरा भारत आजादी का जश्न मना रहा था, तब असम के करीमगंज के 709 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे थे। उस क्षेत्र के कुछ हिस्सों ने उस साल 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया, जबकि कुछ तब तक भ्रमित रहे जब तक कि ब्रिटिश सरकार ने 17 अगस्त को इसे भारतीय क्षेत्र घोषित नहीं कर दिया। रॉय एक शोधकर्ता हैं और उन्होंने इमिग्रेशन, सिटिजनशिप एंड असम नामक एक किताब प्रकाशित की है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत का झंडा पहली बार 17 अगस्त 1947 को करीमगंज में फहराया गया था। उससे पहले तीन दिनों तक करीमगंज के कई हिस्सों में पाकिस्तान का झंडा फहराया गया था। सूत्रों के अनुसार, 6 और 7 जुलाई 1947 को आयोजित सिलहट जनमत संग्रह के दौरान 5,46,815 पात्र मतदाताओं में से 4,23,660 ने मतदान किया, लेकिन 1,23,155 मतदाताओं (जिनमें से अधिकांश बागान मजदूर और मुख्य रूप से हिंदू थे) को मतदान करने की अनुमति नहीं दी गई। रॉय ने कहा कि प्रशासनिक कारणों से अंग्रेजों ने कई बार सिलहट को बंगाल और असम के बीच में फेंका। इसे 1874 में नए अधिग्रहीत क्षेत्र के राजस्व को बढ़ाने के लिए असम प्रांत में जोड़ा गया था। 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो सिलहट को पूर्वी बंगाल और असम का हिस्सा बना दिया गया, लेकिन 1912 में इसे फिर से बंगाल से अलग कर दिया गया और असम का हिस्सा बना दिया गया। विभाजन-पूर्व जनमत संग्रह के बाद, सिरिल रेडक्लिफ ने सिलहट को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल कर लिया, लेकिन करीमगंज और त्रिपुरा के कई वर्गों ने इसका विरोध किया, क्योंकि यह भूमि कुशियारा नदी द्वारा सिलहट के बाकी हिस्सों से स्वाभाविक रूप से अलग हो गई थी। प्रोफेसर रॉय ने कहा, “त्रिपुरा ने स्वतंत्रता के बाद भारत में शामिल होने पर सहमति जताई, लेकिन उन्हें करीमगंज से होकर यात्रा करनी पड़ती थी, क्योंकि बंगाल का बाकी हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। यह उन कारणों में से एक था, जिसने रेडक्लिफ को मूल रेखा को बदलने और पाथरकंडी, बदरपुर, रताबारी और करीमगंज के साढ़े तीन थानों को भारत को वापस करने के लिए प्रेरित किया।” हालांकि, कांग्रेस और कुछ अन्य वर्गों ने इस निर्णय की आलोचना की। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता हाफिज राशिद अहमद चौधरी ने इसे “धार्मिक आधार पर किया गया नाम परिवर्तन” करार दिया। उन्होंने कहा, “करीमगंज का नाम ऐतिहासिक महत्व रखता है और इसे बदलना समाज के एक वर्ग की भावनाओं को आहत करने का प्रयास है।”
इतिहास की परतें: करीमगंज से श्रीभूमि तक का सफर: इतिहासकार विवेकानंद महंत ने बताया कि करीमगंज का नाम मुहम्मद करीम चौधरी द्वारा स्थापित एक बाजार से पड़ा था। टैगोर ने इसे श्रीभूमि कहा था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने पूरे सिलहट को यह नाम दिया या केवल करीमगंज को। स्थानीय युवाओं ने भी इस फैसले पर खुशी जाहिर की। पाथरकांडी के प्रिथ्विस दास ने कहा, “यह एक ऐतिहासिक सुधार है।” आलोचनाओं के बीच ऐतिहासिक पहचान पर जोर: सरकार ने इस फैसले को एक “सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सुधार” बताया है। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि राज्य में अन्य स्थानों के नाम भी ऐतिहासिक महत्व के आधार पर बदले जाएंगे। यह बदलाव जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग का सम्मान है, जो असम के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है।असम सरकार 24 फरवरी,2025 को निवेश और बुनियादी ढांचे पर शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है और उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वालों को आकर्षित करने के लिए आने वाले महीनों में भारत और विदेशों के विभिन्न शहरों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। करीमगंज का नाम बदलने के अलावा,राज्य मंत्रिमंडल ने कई अन्य पहलों को मंजूरी दी। एक महत्वपूर्ण निर्णय दिसंबर तक पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची प्रकाशित करना था,जिसके अगले साल 10 फरवरी तक चुनाव संपन्न होने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव रोल के आधार पर मतदाता सूची तैयार करने की सुविधा के लिए असम पंचायत (संविधान) नियम, 1995 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।कैबिनेट ने असम कृषि वानिकी नीति,2024 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना और कृषि के भीतर कृषि वानिकी को बढ़ावा देना है। इस नीति का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना,वनों के बाहर पेड़ों (टीओएफ) के क्षेत्रों का विस्तार करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और किसानों की आय को बढ़ावा देना है। इसके अलावा मृदा संरक्षण और कृषि क्षेत्र में 70 करोड़ रुपए से अधिक की 94 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सरकार ने असम राज्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (ASSAC) को रिमोट सेंसिंग,जीपीएस और ड्रोन सर्वेक्षण नीति समर्थन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया। कैबिनेट ने असम एकीकृत भवन निर्माण (विनियमन) उपनियम,2022 में संशोधन का भी समर्थन किया। इन परिवर्तनों का उद्देश्य बेहतर भूमि उपयोग,परिवहन प्रणालियों और भूमि मूल्य अधिग्रहण तंत्र के माध्यम से शहरों के सतत विकास के लिए शहरी सुधार करना है।।राज्य और केंद्रीय विनियमों के बीच समानता बनाए रखने के लिए केंद्रीय जीएसटी कानूनों के अनुरूप एक नया अध्यादेश स्वीकृत किया गया। पीएम गति शक्ति-संचालित कार्यक्रम के तहत एएसएसएसी को शामिल करने से असम में डेटा-साझाकरण मानकों और भू-स्थानिक डेटा नीतियों में सुधार होगा।