देश मे रेलवे व सेना के बाद सबसे ज्यादा प्रापर्टी वक्फ बोर्ड के पास:जगदंबिका पाल 

अर्बन डवलपमेंट मंत्रालय व छः राज्यो से प्राप्त रिपोर्ट आने के बाद वक्फ बोर्ड संशोधन रिपोर्ट आने की संभावना: पाल

वक्फ बोर्ड एक्ट के अनुसार हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड प्रापर्टी को लेकर चैलेंज कर पाना मुश्किल: जगदंबिका पाल

वक्फ बोर्ड प्रापर्टी का न तो कही रजिस्ट्रेशन भूमि पोर्टल पर भी नही है प्रदर्शित

29 बैठको के बाद भी अधर मे अटका वक्फ बोर्ड संशोधन रिपोर्ट

गोण्डा।29 बैठकों के बाद भी वक्फ बोर्ड संशोधन संसदीय समिति शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट अभी संसद में पेश न कर सकी है भारत सरकार की प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड के दावे के बाद वक्फ बोर्ड संशोधन संसदीय समिति ने अर्बन डवलपमेंट मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है अर्बन मंत्रालय की रिपोर्ट अथवा छः राज्यो के प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक आयोग के रिपोर्ट के बाद संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट बजट सत्र के अन्तिम दिन प्रस्तुत कर सकती है।

वक्फ बोर्ड संशोधन संसदीय संयुक्त समिति के अध्यक्ष सांसद डुमरियागंज जगदंबिका पाल सिंह बुधवार को गोण्डा के चांदनी चौक मसकनवा स्थित मां गायत्री इंस्टीट्यूट पैरा मेडिकल साइसेंज में आयोजित शादी समारोह मे पत्रकारो से बात चीत के दौरान बताया की देश मे रेलवे व आर्मी के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रापर्टी किसी के पास है तो वह वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी का न तो कही रजिस्ट्रेशन है न ही भूमि से संबंधित योम पोर्टल पर ही प्रदर्शित है ।

वक्फ बोर्ड एक्ट के अनुसार इस प्रापर्टी पर कोई दावा न तो हाईकोर्ट में अथवा देश की सबसे बडी आदलत सुप्रीम कोर्ट मे किया जा सकता है।

ब्रिटिश सरकार ने 1911 में कलकत्ता से अपनी राजधानी दिल्ली में बनायी थी राजधानी बनाये के लिए काश्तकारो की जमीन अधिग्रहण कर मुवाजे की रकम काश्तकारो को दी गयी थी। 1970 में वक्फ बोर्ड ने भारत सरकार की इस प्रापर्टी सहित 123 प्रापर्टी को वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी बता रहा है।देश के उडीसा सहित छः राज्यो में स्टेट सरकार की प्रापर्टी को वक्फ बोर्ड अपनी प्रापर्टी बता रहा है।

ऐसे मे भारत सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन संसदीय समिति का गठन किया गया है जिसमे विभिन्न दलो के सासंदो को संसदीय समिति मे रखा गया है।संसदीय समिति विभिन्न प्रदेशो का दौरा कर वक्फ बोर्ड से सम्बन्धित प्रापर्टी के बारे मे जानकारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज संग्रहण कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिससे वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी व भारत सरकार की प्रापर्टी चिन्हित हो सके एवं वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन कर वक्फ बोर्ड प्रापर्टी का रजिस्ट्रेशन कराया जा सके इस सम्बंध मे उडीसा सहित छः राज्यो के प्रमुख सचिव व अल्प संख्यक आयोग से रिपोर्ट मांगी गयी है इसके साथ ही 123 वक्फ बोर्ड प्रापर्टी के मामले मे अर्बन मंत्रालय से भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

वक्फ  संशोधन संसदीय संयुक्त समिति के अध्यक्ष पाल ने यह भी बताया की वक्फ बोर्ड संशोधन रिपोर्ट को तैयार करने को लेकर अबतक 29 बैठके हो चुकी है।छः राज्यो की रिपोर्ट व अर्बन डवलपमेंट मंत्रालय से प्राप्त रिपोर्ट एवं आल इंडिया शिया मुस्लिम ला बोर्ड तथा कर्नाटक के एक डिलेगेशन से मिलना है रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पहले ज्यादा से ज्यादा स्टेट होल्डरो व डिलेगेशनो से बात कर रिपोर्ट तैयार कर बजट सत्र के अंतिम दिन प्रस्तुत की संभावना जताई है।इस संबंध मे लोक सभा से अनुरोध किया था जिस पर उन्होने मंजूरी दे दी है।

सरकार की मंशा है की प्रापर्टी चिन्हित हो की कैसे वक्फ बोर्ड  सरकार की प्रापर्टी पर दावा पेश कर रहा और प्रापर्टी की तरह भूमि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो एव॔ विवाद की स्थित में न्यायालय के दायरे मे लाया जा सके।समिति के अध्यक्ष ने कहा संसदीय के चल रहे शीतकालीन सत्र के बीच आयोजित कार्यक्रम मे शामिल होने आ हू बृहस्पतिवार को पुनः कारवाई मे पहुंच वक्फ बोर्ड संशोधन रिपोर्ट को लेकर बैठको का दौर शुरू किया जाएगा।

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बंग्लादेश सरकार ने हिन्दू अल्पसंख्यको  की सुरक्षित रखने का किया वादा

डुमरियागंज से सासंद भाजपा के वरिष्ठ नेता जंगदबिका पाल सिंह ने कहा प्रधान मंत्री बंग्लादेश की सरकार से हिन्दु अल्पसंख्यको के ऊपर किये जा रहे अत्याचार को लेकर बराबर वार्ता कर रहे है बंग्लादेश सरकार ने हिन्दु अल्पसंख्यको की सुरक्षित रखने का वादा किया है विदेश मंत्रालय भी बंग्लादेश देश मे उत्पन्न स्थिति पर ध्यान केन्द्रित किए हुए है पीएम हिन्दूओ की सुरक्षा को लेकर हस्तक्षेप कर रहे है।