आम बजट: विकसित राष्ट्र और मिडिल परिवार को है समर्पित

अशोक झा, नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इंफ्रा डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस है और इसके लिए राज्यों को बिना ब्याज का लोन मिलेगा, जिसका दायरा अब 1.5 लाख करोड़ रुपये तक रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का बजट 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जा रहा है और इसकें विकसित भारत ‘ का विजन साफ देखने को मिल रहा है। वित्त मंत्री ने बजट में विकसित भारत की नींव रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं।इनमें इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए राज्यों को बिना ब्याज के 1.5 लाख करोड़ रुपये तक का लोन शामिल है।
राज्यों को बिना ब्याज के मिलेगा इतना लोन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इंफ्रा डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस है और इसके लिए राज्यों को बिना ब्याज का लोन मिलेगा, जिसका दायरा अब 1.5 लाख करोड़ रुपये तक रहेगा. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इकोसिस्टम को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है. हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे. इसके अलावा शहरी गरीबों की आय बढ़ाने और माइक्रो उद्योग को आगे ले जाएंगे. ये इंटरेस्ट फ्री लोन राज्यों को 50 साल के लिए दिया जाएगा।मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूम देने पर जोर
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए भी बड़े ऐलान किए. उन्होंने खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लाने का ऐलान किया और Toy Sector में भारत को ग्लोबल सेंटर बनाने पर जोर दिया।उन्होंने ऐलान किया कि सीनियर सिटिजन के लिए टैक्स डिडेक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा. वहीं, 12-16 लाख की इनकम पर 15 प्रतिशत टैक्स और 16-20 लाख की इनकम पर 20 प्रतिशत और 20-25 लाख की इनकम पर 25 प्रतिशत टैक्स लगेगा. 6 लाख तक के किराये पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा।इसके साथ ही, सरकार ‘भारत ट्रेड नेट’ (BTN) नामक एक डिजिटल बुनियादी ढांचे की शुरुआत करने जा रही है. यह मंच अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दस्तावेजीकरण और वित्तीय समाधान में मदद करेगा, जिससे वैश्विक व्यापार में शामिल व्यवसायों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा. सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट दोगुनी की जाएगी. उनके लिए ब्याज पर छूट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है. साथ ही TDS-TCS में भी कमी की जाएगी।वित्त मंत्री ने किए ये ऐलान: गिग अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार ई-श्रम प्लेटफॉर्म पर एक करोड़ गिग श्रमिकों के लिए पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था करेगी। ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश किया जाएगा, जिसका लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है. इसके साथ ही, पावर वितरण कंपनियों में सुधार को बढ़ावा दिया जाएगा, और राज्य सरकारों को इन सुधारों के लिए अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधारी लेने की अनुमति दी जाएगी।सरकार पहली बार व्यवसाय शुरू करने वाली महिला, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी. इस पहल का उद्देश्य वंचित समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना और सशक्त बनाना है।आवास क्षेत्र में 2025 तक 40,000 अतिरिक्त किफायती आवास इकाइयां पूरी करने की योजना है, जिससे निम्न-आय वर्ग के परिवारों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके।सरकार की कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयासों के तहत संसोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे 4 करोड़ अतिरिक्त यात्री लाभान्वित होंगे।बिहार में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय हवाई यात्रा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा।सरकार पश्चिम कोशी नहर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे बेहतर जल प्रबंधन में मदद मिल सके.
असम के नामरूप में एक नया उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 12.7 लाख टन प्रति वर्ष होगी. यह परियोजना स्थानीय कृषि और उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने में सहायक होगी।स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नया मिशन शुरू किया जाएगा, जो इस क्षेत्र में निर्माण को प्रोत्साहित करेगा और देश में सतत विकास में योगदान देगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र को भी एक बड़ा अपग्रेड मिलेगा, क्योंकि देश भर में 200 कैंसर देखभाल केंद्र खोले जाएंगे. इससे कैंसर रोगियों को बेहतर इलाज और उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी।शिक्षा के क्षेत्र में सरकार AI एक्सिलेंस केंद्र स्थापित करेगी, जो शोध और विकास को बढ़ावा देने का काम करेंगे. इसके अलावा, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जो राज्य के कृषि और खाद्य उद्योग को समर्थन देगा।चिकित्सा शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा, क्योंकि सरकार ने अगले साल से मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने की घोषणा की है. इस कदम से देश में चिकित्सा पेशेवरों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई; मखाना बोर्ड बनाने की घोषना की है। इसके अलावा उन्होंने माइक्रो बिजनेस और MSME सेक्टर को आगे बढ़ाने का रोडमैप पेश किया।पर्यटन को बढ़ावा देते हुए मोदी सरकार ने 2025-26 के अपने बजट में 50 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने का एलान किया है। राज्यों के साथ मिलकर इन पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा, “50 सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट स्पाॅट्स को विकसित करके हम अपने बुनियादी ढांचे और वैश्विक अपील को बढ़ा रहे हैं।”होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण: यात्रा अनुभव को और अधिक सुलभ बनाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण बढ़ाने का एलान किया। युवाओं के लिए हाॅस्पिटैलिटी क्षेत्र में करियर को बढ़ावा दिया जाएगा।होटलों के लिए योजना: वित्त मंत्री ने कहा कि होमस्टे के लिए मुद्रा लोन के अलावा होटलों को भी सामंजस्यपूर्ण योजना में शामिल किया जाएगा।वीजा नियम और हील इन इंडिया: साथ ही निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में मेडिकल टूरिज्म और ‘हील इन इंडिया’ को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए कुछ विदेशी पर्यटक समूहों के लिए वीजा छूट होगी।भगवान बुद्ध पर विशेष ध्यान: सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की विविध विरासत और सांस्कृतिक स्थल आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं रखते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार भगवान बुद्ध के जीवन और समय से जुड़े स्थलों पर विशेष ध्यान देगी। इसके पहले मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में धार्मिक पर्यटन स्थलों को बढावा देने का एलान हुआ था, जिसमें काशी की तर्ज पर बिहार के महाबोधि मंदिर का निर्माण की घोषणा हुई थी। इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने बौद्ध स्थलों को बढ़ावा देने की बात कही।