जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण न ‌करने पर 60 अधिकारियों को शो कॉज नोटिस

उप्र बस्ती जिले में जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न ‌करना 60 अधिकारियों को भारी पड़ा। कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा के दौरान डीएम प्रियंका निरंजन ने सभी को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए तीन दिन में स्पष्टीकरण तलब किया है। सर्वाधित डिफाल्टर शिकायतें चिकित्सा, बेसिक शिक्षा व पंचायती राज विभाग में हैं। इसी मामले में बीईओ सल्टौआ गोपालपुर का वेतन तत्काल प्रभाव से डीएम ने रोकने का निर्देश दिया है।

कई हफ्ते से अधिकारियों द्वारा जनसुनवाई पोर्टल को खोला ही नहीं गया। जिसकी वजह से शिकायतें डिफाल्टर की श्रेणी में चली गईं। डीएम ने बताया कि कई बार नोटिस व अनुस्मारक भेजने के बावजूद अधिकारियों ने मामले का संज्ञान नहीं लिया। इसी लापरवाही के चलते राज्यस्तर पर जिले की रैंकिंग प्रभावित हुई है और आमजन को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों के निस्तारण में दोबारा लापरवाही ‌करने पर कठोर कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। डीएम ने बताया कि सीएमओ, चारों तहसीलों के एसडीएम व तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, नगर पंचायत हर्रैया, बभनान, कप्तानगंज, समाज कल्याण अधिकारी, प्रोबेशन अधिकारी, बंदोबस्त व चकबंदी अधिकारी, गन्ना अधिकारी, कृषि अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड, बाढ़, विद्युत वितरण खंड द्वितीय व हर्रैया, एआरटीओ, सीवीओ, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, अधिशासी अभियंता यांत्रिक, प्रभागीय वन अधिकारी, उपनिदेशक कृषि, पीडी डूडा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक हर्रैया, बस्ती, भानपुर, सहायक विकास अधिकारी बस्ती, गौर, दुबौलिया, हर्रैया, बनकटी, परशुरामपुर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, सोनहा, मुंडेरवा, नगर क्षेत्र, परसरामपुर, लालगंज, बीडीओ हर्रैया, गौर, रुधौली, परशुरामपुर, सल्टौआ गोपालपुर, बनकटी, कुदरहा पर कार्रवाई की गई है। मौके पर सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, डीएफओ नवीन कुमार शाक्य, डीडीओ अजीत कुमार श्रीवास्तव, उपनिदेशक कृषि अनिल कुमार, एसीएमओ डॉ. एके गुप्ता, अधीक्षण अभियंता विद्युत सुशील कुमार मौर्य आदि मौजूद रहे।