सिलीगुड़ी सहित पश्चिम बंगाल के कॉलेजों में दाखिले में गड़बड़ी कर रहा है टीएमसीपी: शंकर घोष

सिलीगुड़ी सहित पश्चिम बंगाल के कॉलेजों में दाखिले में गड़बड़ी कर रहा है टीएमसीपी: शंकर घोष
सिलीगुड़ी: स्थानीय विधायक सह भाजपा के राज्य सचिव शंकर घोष ने कहा कि तृणमूल शासित छात्र संगठन सिलीगुड़ी सहित पश्चिम बंगाल के विभिन्न कॉलेजों में दाखिले में गड़बड़ी कर रहा है। ऐसी शिकायत सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में की। उन्होंने कहा कि छात्र संगठन के पैसे से कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रत्येक छात्र से 250 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। लेकिन चूंकि कॉलेजों में छात्र चुनाव काफी समय से बंद हैं, इसलिए अतिरिक्त पैसे वसूलने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने उच्च शिक्षा ब्रत्य बसु ,पश्चिम बंगाल को पत्र लिखकर इस मामले की जॉच करने को कहा है। उन्होंने पत्र में लिखा है की मुझे आशा है कि यह पत्र आपको अच्छे स्वास्थ्य और प्रसन्नचित्त पाया जाएगा। मैं आपके ध्यान में एक महत्वपूर्ण मुद्दा लाने के लिए लिख रहा हूं जो पश्चिम बंगाल में छात्रों और उच्च शिक्षा संस्थानों से संबंधित है। यह मेरे संज्ञान में आया है कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार 2013 से छात्र संघ चुनाव नहीं होने के बावजूद, हमारे राज्य के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ शुल्क जमा करना जारी है।छात्र संघ शुल्क का अनधिकृत संग्रह न केवल छात्रों के लिए बल्कि इन संस्थानों के भीतर वित्तीय लेनदेन की पारदर्शिता और वैधता के लिए भी गंभीर चिंता पैदा करता है। यह उजागर करना जरूरी है कि इन शुल्कों का संग्रह, साथ ही साथ धन का बाद में उपयोग, सरकारी आदेशों का सीधा उल्लंघन है और परिणामस्वरूप, अवैध है। छात्र संघ शुल्क की यह गैरकानूनी वसूली न केवल छात्रों पर अनुचित वित्तीय बोझ डालती है, बल्कि इन निधियों से किए जाने वाले व्यय की वैधता पर भी सवाल उठाती है। निर्वाचित छात्र संघ निकायों की कमी को देखते हुए, कोई तंत्र नहीं है। इन निधियों का उपयोग कैसे किया जा रहा है, इसकी निगरानी और जवाबदेही के लिए, जो समस्या को और बढ़ा देता है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पश्चिम बंगाल के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ शुल्क के संग्रह और उपयोग से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों का पता लगाने के लिए इस मामले में एक विभागीय जांच शुरू करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन संस्थानों की वित्तीय प्रथाएं सरकारी निर्देशों के अनुरूप हैं, इस मुद्दे की उचित जांच आवश्यक है। मेरा मानना ​​है कि इस मामले में आपका हस्तक्षेप न केवल वर्तमान स्थिति को सुधारेगा बल्कि हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों की वित्तीय अखंडता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा। इससे उन छात्रों और अभिभावकों की चिंताएं कम हो जाएंगी जो इस अवैध शुल्क वसूली का खामियाजा भुगत रहे हैं।।मुझे विश्वास है कि आप इस मुद्दे के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। मैं आपकी प्रतिक्रिया और इस स्थिति को सुधारने के लिए आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं। इस मामले पर अपना समय और ध्यान देंगे। विधायक घोष ने कहा कि अगर उनके पत्र पर कोई करवाई नहीं होती है तो बाध्य होकर आंदोलन या कानूनी लड़ाई लड़ना होगा। रिपोर्ट अशोक झा