एडीओ पंचायत गौर श्याम बिहारी, दुबौलिया सूर्यप्रकाश यादव, सदर जयप्रकाश राय, सांऊघाट नंदलाल, हर्रैया सुशील श्रीवास्तव, कप्तानगंज सहजराम, कुदरहा सुभाष चंद्र, परसुरामपुर रामसुरेश यादव, रामनगर शिवकुमार श्रीवास्तव, रुधौली अवधेश कुमार, सल्टौआ गोपालपुर अरूणेश पाल और विक्रमजोत रमेशचंद्र यादव को भेजे नोटिस में डीपीआरओ ने कहा कि उनके विकास खंड में निर्धारित ग्राम पंचायतों का चयन एसएलडब्लूएम में किया गया है। इसके लिए निदेशालय स्तर से काम कराने के लिए क्रेडिट लिमिट जारी की गई। इसके बाद भी निर्धारित काम नहीं हुए और भुगतान नहीं किया गया। ग्राम पंचायत को दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष आरआरसी का कार्य अपूर्ण है। डीपीआरओ ने नोटिस में कहा है कि ग्राम पंचायतों से शौचालय के लिए सिटीजन आवेदन हुए हैं। जिनके आवेदन-पत्र का सत्यापन होना था। सत्यापन बाद डाटा भारत सरकार को जाता है। लेकिन विकास खंड में तमाम ऐसे आवेदन हैं, जिनका सत्यापन नहीं हो पाया है। जिन लाभार्थियों के शौचालय का निर्माण हो चुका है, उनका जियोटैग होना था। तमाम ऐसे लाभार्थी हैं, जिनका जियोटैग नहीं हो पाया है। एसएलडब्लूएम का काम प्रदेश के औसत से ब्लॉक का काफी कम है। ब्लॉक में रेट्रोफिटिंग शौचालयों का सर्वे होना है, जो ब्लॉकों में अपूर्ण है। राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त की धनराशि ग्राम पंचायतों में अवशेष पड़ी है। जिसके सापेक्ष काम नहीं हुआ और भुगतान भी नहीं किया गया है। ब्लॉक के सभी पंचायत सहायकों का वॉलेट रिचार्ज नहीं है, इस कारण वह ग्राम पंचायत में सेवा नहीं दे रहे हैं। ग्राम पंचायत में पंचायत सहायकों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से कम है। इतना ही नहीं कॉमन सर्विस सेंटर की कार्यपूर्ति भी नहीं जमा की गई है।
