सरकारी जमीन पर कब्जा को लेकर कमेटी गठित, भूमि माफिया है उत्तर बंगाल में सक्रिय

सिलीगुड़ी:
पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी जमीन पर कब्जा रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी में वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोपों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले दिनों नाराजगी जताई थी।
इसके बाद कमेटी के गठन का फैसला किया गया। कमेटी में इन अधिकारियों को किया गया शामिल : पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार (21 जून) को यह फैसला किया गया। अधिकारी ने बताया कि समिति में राज्य के वित्त सचिव मनोज पंत, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी प्रभात मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) मनोज वर्मा और कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को शामिल किया गया है। प्रशासनिक बैठक में ममता बनर्जी ने जताई थी नाराजगी: अधिकारी ने यह भी बताया कि बृहस्पतिवार को हुई प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस संबंध में निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। इसके उलट उत्तर बंगाल में भूमि माफिया राजनीतिक संरक्षण में दिन प्रतिदिन सक्रिय है। एनजेपी थाना क्षेत्र दूसरे की जमीन पर
कब्जा का एक मामला सामने आया है जब घेराबंदी की गई जमीन पर कब्जा के लिए पुलिस को भी साथ ले रहे है। फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर जमीन पर कब्जा करने के बाद फरियादी पुलिस के पास पहुंचता है तो उसे सेटलमेंट के लिए सलाह दी जाती है। पुलिस आयुक्त के पास शिकायत करने पर एनजेपी पुलिस अधिकारी कहते है की क्या पुलिस आयुक्त जमीन दिलवा देगा? हमलोग के पास ही आना होगा? पीड़ित अब मुख्यमंत्री के पोर्टल में शिकायत की है। देखना है की उसे न्याय मिल पाता है या नहीं? रिपोर्ट अशोक झा