बेसिक ​शिक्षा विभाग के शिक्षकों को मिली बड़ी राहत डिजिटल अटेंडेंस पर लगी रोक

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उप्र में बेसिक ​शिक्षा विभाग के शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है। उप्र सरकार डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगा दी है। डिजिटल अटेंडेंस का आदेश दो महीने के लिए स्थागित कर दिया गया है। अब एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, जो इन दो महीनों में शिक्षकों के मुद्दों पर विचार करेगी।

मंगलवार को यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से ​शिक्षक नेताओ से वार्ता के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई है।आठ जुलाई से बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल हाजिरी के आदेश जारी किया गया था। शिक्षक संगठन की ओर से लगातार इस आदेश का विरोध किया जा रहा था। हालांकि, अब सरकार ने अपने फैसले पर तत्काल प्रभाव से दो महीने के लिए रोक लगाने का निर्णय लिया है। विवाद का हल निकालने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। प्रदेश के बेसकि शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी के मामले में यह कमेटी सभी पक्षों के साथ बैठक करेगी। इसमें विवाद का हल निकाला जाएगा। माना जा रहा है कि शिक्षकों की सहमति लेने और सभी पहलुओं पर विचार के बाद अब सरकार के स्तर पर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से पहल तेज हुई। पूरे मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने खुद संभाली। उन्होंने शिक्षक संगठनों के नेताओं के साथ मुलाकात की। इसमें सरकार की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। मुख्य सचिव ने शिक्षक संघ को आश्वासन दिया कि उनकी स्थिति को जानने के बाद ही डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने शिक्षक संघ को साफ किया कि एक कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। कमिटी को दो माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद शिक्षकों के चेहरों पर खुशी लौट आई है।