UP News: कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा की मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक कई मांगों पर बनी सहमति
UP News: कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा की मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक कई मांगों पर बनी सहमति
कर्मचारी नेताओं के अनुसार स्थानीय निकाय कर्मचारी सेवा नियमावली कैडर पुनर्गठन, दिसंबर-2001 तक के दैनिक कर्मचारियों को नियमित करने पर जल्द आदेश जारी किए जाएंगे।
अन्य निगमों के कर्मचारियों को डीए, सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने की व्यवस्था की जाएगी तथा घाटे के निगमों की समस्या का समाधान किया जाएगा। सिंचाई विभाग की लंबित सेवा नियमावलियों का प्रख्यापन जल्द करने के निर्देश दिए।
उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में समायोजित राजकीय शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी कर लंबित पदोन्नतियों को शीघ्र करने के निर्देश दिए।
सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षक पद पर पदोन्नति की सुविधा देने पर विचार व चिकित्सा सुविधा देने पर सार्थक निर्णय करने के लिए अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को निर्देश दिए गए।
आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी को विनियमितीकरण, नियमावली स्थाई नीति, सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन एवं नियमित नियुक्तियों में वरीयता के लिए नियमावली तैयार की जा रही है। समस्याओं के लिए एवं कॉरपोरेशन बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।
मुख्य सचिव ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत हैं। उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए की कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष व महामंत्री के सचिवालय प्रवेश पत्र जारी कराए जाए। प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक अवश्य करें।
दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव वित्त एवं माध्यमिक, एम. देवराज प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक तथा स्थानीय निकाय, एमडी राज्य सड़क परिवहन विभाग, स्वास्थ, सिंचाई, सार्वजनिक उपक्रम आदि विभाग के सचिव या विशेष सचिव।
