काली पट्टी बांधकर क्यों काम कर रहें हैं न्यायिक कर्मचारी, कारण नहीं जानेंगे

प्रयागराज। प्रदेश भर में न्याय हेतु न्यायिक कर्मचारियों की अनूठी  गुहार चालू हो गई है।  न्यायिक कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु व विगत काफी समय से शासन एवं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित न्यायिक कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में कानपुर देहात में आयोजित दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की आम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह दिनांक 3 अप्रैल 2023 से 7 अप्रैल 2023 तक पूरे प्रदेश के न्यायिक कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन  व समस्याओं के निस्तारण हेतु संकेतिक रूप से काली पट्टी बांधकर कार्य कर अपना विरोध दर्ज करेंगे। इसके उपरांत भी यदि शासन व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जाता तो दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश द्धारा 30 अप्रैल 2023 को प्रयागराज की धरती पर एक महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जिसमें पूरे प्रदेश के न्यायिक कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे।

हमारी शासन संबंधी प्रमुख मांगे हैं
4600 ग्रेड पे के कर्मियों का राज्यपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किया जाना
जिला न्यायालय की नियमावली का संशोधन किया जाना
संविदा / आउटसोर्स के पदो का सेवा नियमावली में उपबंध ना होने के बावजूद जिला न्यायालय में इस तरह के पदों का सृजन किया जाना
त्वरित न्यायालय की अवधारणा के आधार पर प्रत्येक न्यायालय में न्यायालय के सहयोग हेतु एक बयान लेखक के पद का सृजन किया जाना

अप्रेंटिस पदों को कनिष्ठ सहायक के पदों में परिवर्तित किया जाना
संबंधी अनेक मांगें काफी समय से लंबित है जब कि माननीय उच्च न्यायालय में हमारी प्रमुख मांगें जो लम्बित है

मृतक आश्रित प्रकरण में शैक्षिक योग्यतानुसार
सेवायोजन किया जाना
न्यायिक कर्मचारीयों के अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण जल्द से जल्द किया जाना
संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि एवम नियमतिकरण किए जाने हेतु
तदर्थ/एफ टी सी केमचारियो को एक समान सेवालाभ प्रदान किए जाना
आदि अनेक मांग काफ़ी समय से लंबित हैं जिसके निस्तारण हेतु कोई प्रभावी कदम नंही उठाए जानें से उपेक्षित होकर न्यायिक कर्मचारी आंदोलित होने को बाध्य हो रहे हैं।

इस सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ शाखा इलाहाबाद की एक बैठक दिनांक 01 अप्रैल 2023 को प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता मे आयोजित की गई जिसमे प्रांतीय उपाध्यक्ष अवनीश श्रीवास्तव, शाखा अध्यक्ष एल बी पाण्डेय,अशोक त्रिपाठी राहुल मोर्या उपस्थित रहे। जिसमे शासन और माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया कि न्यायिक कर्मचारियों की समस्यायों के निस्तारण हेतु उनकी प्रमुख मांगों के निस्तारण हेतु जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाए जिससे अपने कार्य को हमेशा प्राथिमकता देने वाले न्यायिक कर्मचारियो को न्याय प्राप्त हो और उनमें जो उपेक्षा व निराशा का भाव है वो दूर हो सकें।