राजभवन राज्य सरकार के बीच तनातनी बढ़ी, मामला विधायकों के शपथ ग्रहण का कहा, पहले राजभवन में तैनात पुलिसकर्मियों को बदला जाय

सिलीगुड़ी: पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राजभवन और ममता सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई है। नए विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राज्य सरकार और राजभवन एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं। हाल ही में दो विधानसभा सीटों – मुर्शिदाबाद जिले में भगवानगोला सीट और उत्तर 24 परगना जिले में बारानगर सीट – पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार विजयी रहे थे। 11 दिनों से शपथ ग्रहण का इंतजार: सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के रैयत हुसैन सरकार और सयंतिका बनर्जी को निर्वाचित हुए 11 दिन बीत गए हैं, लेकिन उनका शपथ ग्रहण नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय और राजभवन के बीच ‘तकनीकी गड़बड़ियों’ में अटक गया है। आधिकारिक प्रोटोकॉल के अनुसार, नव निर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए राज्य के संसदीय कार्य विभाग से राजभवन में राज्यपाल कार्यालय को संदेश भेजा जाना है। बनी हुई है अनिश्चितता : सूत्रों का कहना है कि सरकार और बनर्जी के मामले में राजभवन को संदेश तो मिल गया है, लेकिन यह संसदीय कार्य विभाग के मंत्री की बजाय पश्चिम बंगाल विधानसभा के सचिव की ओर से भेजा गया है। सूत्रों ने बताया कि राजभवन ने अब तक उस संदेश का कोई जवाब नहीं दिया है जिससे दोनों विधायकों के शपथ ग्रहण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
राजभवन में तैनात पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर करने की मांग: संयोग से, राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने एक बयान जारी कर राजभवन में तैनात पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने की मांग की। इससे पहले विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया था कि राजभवन के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों ने गुरुवार शाम उन्हें और उनके साथ आये चुनाव बाद हिंसा के कुछ पीड़ितों को अंदर जाने से रोक दिया था। राज्यपाल ने अपने बयान में कहा था कि वह पुलिस विभाग के प्रभारी मंत्री से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक पीड़ितों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता। दरअसल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास गृह मंत्रालय भी है और पुलिस विभाग उन्हीं के अंदर आता है। राज्यपाल राज्यपाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीड़ितों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोका गया। राज्यपाल बोस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कि, “कल मैंने बंगाल के विभिन्न इलाकों से आए हिंसा के पीड़ितों को राजभवन में मुझसे मिलने और अपनी शिकायतें साझा करने की अनुमति दी। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि किसी न किसी कारण से उन सभी को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोका गया। राज्यपाल ने इसे संविधान का “उल्लंघन” करार दिया, जो राज्य सरकार ने कई मौकों पर किया है। उन्होंने कहा कि, “जीवन का अधिकार भारत के संविधान में एक अविभाज्य मौलिक अधिकार है। हर जिम्मेदार सरकार, हर सभ्य सरकार को संविधान की रक्षा करने का अधिकार है। लेकिन यहां संविधान का उल्लंघन हो रहा है, एक बार नहीं बल्कि कई बार, बार-बार।” राज्यपाल ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री को सुझाव देने का अधिकार है और मुख्यमंत्री को भी राज्यपाल को जानकारी देने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि, “विशेष रूप से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए राज्यपाल को रिपोर्ट और जानकारी देना अनिवार्य है, जब भी इसकी आवश्यकता हो। संविधान यह भी कहता है कि राज्यपाल के पास यह अधिकार और कर्तव्य है कि वह मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद के समक्ष कोई भी मामला रखने का सुझाव दे, जिसे राज्यपाल अपनी समझ से मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने योग्य समझते हैं। यह मैंने और मेरे पूर्ववर्तियों ने भी किया है। राज्यपाल बोस ने कहा कि मुख्यमंत्री संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन नहीं कर सकते और वह यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार अपना अनिवार्य कर्तव्य पूरा करे। उन्होंने कहा कि, “मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री जैसे संवैधानिक अधिकारी भारत के संविधान को अपवित्र नहीं कर सकते। निश्चित रूप से इसका बदला लिया जाएगा। संविधान का कई बार उल्लंघन किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हर दिन की भूमिका होनी चाहिए। यह देखना मेरा कर्तव्य है कि संवैधानिक प्रावधानों को लागू किया जाए और सरकार को वह सब करने के लिए मजबूर किया जाए जो संवैधानिक रूप से अपेक्षित या करने के लिए बाध्य है। राज्य में कथित चुनाव-पश्चात हिंसा को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए राज्यपाल ने कहा कि ऐसी घटनाएं ‘नहीं चल सकतीं’। उन्होंने कहा कि, “पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में मौत का तांडव, भयावहता हो रही है। पंचायत चुनाव के दौरान मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। मैं मैदान में था। इस चुनाव के दौरान भी हिंसा, हत्या, धमकी की कई घटनाएं हुई हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।” राज्यपाल ने बताया कि वह राज्य में हिंसा के पीड़ितों से मिलने इसलिए गए थे क्योंकि वह “जनता के राज्यपाल” बनना चाहते हैं। गवर्नर बोस ने आगे कहा कि, “सबसे बुरी बात यह है कि जब गरीब लोग अपनी शिकायतें बताने के लिए अनुमति लेकर लोगों से मिलने आए, तो उन्हें रोका गया। मैं लोगों का गवर्नर बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं उनसे मिलने गया। मैंने उनके साथ समय बिताया। मैंने जो सुना, वह उन निर्दोष लोगों की गहरी पीड़ा थी जो गुंडों की बंदूक की नोक पर थे। यह किसी भी सभ्य सरकार को श्रेय नहीं देता।” उन्होंने कहा कि, “सरकार को अपना कर्तव्य निभाना होगा। अगर सरकार अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहती है तो संविधान अपना काम करेगा। शुक्रवार को पीड़ितों से मिलने के बाद राज्यपाल बोस ने कहा, “मैंने पीड़ितों की बात सुनी। यह कहानी का एक संस्करण है। राज्यपाल होने के नाते मैं निष्पक्ष रहना चाहता हूँ। मैंने सरकार से भी इस पर रिपोर्ट मांगी है। सरकार का पक्ष सुनने के बाद मैं अपनी राय दूंगा। एक शब्द में मैं कहूंगा, ‘चौंकाने वाला’।” ‘एक्स’ पर पोस्ट की गई एक आधिकारिक विज्ञप्ति में राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हिंसा के पीड़ितों को गुरुवार को राज्यपाल से मिलने की अनुमति न दिए जाने के कारण, वस्तुतः ‘राज्य के भीतर राज्य’ के खिलाफ न्यायपालिका की ओर से नकारात्मक टिप्पणियां आई हैं। राज्यपाल ने कहा कि न्यायालय को आश्चर्य है कि क्या राज्यपाल को नजरबंद किया गया है और न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि राज्यपाल अनुमति दें तो कोई भी उनसे मिल सकता है। राज्यपाल ने फैसला किया है कि सभी पीड़ितों को राजभवन में उनसे मिलने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ितों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक पुलिस के प्रभारी मंत्री को राज्यपाल से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने राजभवन में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को बदलने का निर्देश दिया है। विज्ञप्ति में राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने हिंसा के शिकार लोगों से मुलाकात की, जिन्हें लिखित अनुमति के बावजूद गुरुवार को उनसे मिलने से रोका गया था। राज्यपाल ने महिलाओं और बच्चों सहित पीड़ितों से बातचीत की और उनकी दुर्दशा देखकर भावुक हो गए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीड़ितों ने अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि कैसे उन्हें खुद को बचाने के लिए भागना पड़ा और अपना घर-बार बदमाशों के भरोसे छोड़ना पड़ा। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है और प्रशासन से आग्रह किया है कि वह हिंसा पर लगाम लगाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए तथा हिंसा के पीड़ित अपने घर लौट सकें और अपनी सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू कर सकें। इससे पहले मंगलवार को पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को गुरुवार को पुलिस ने चुनाव बाद हिंसा के कथित पीड़ितों के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिलने के लिए राजभवन में प्रवेश करने से रोक दिया था।घटना के बारे में मीडिया से बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि, “आज़ादी के बाद पहली बार हमें राजभवन के बाहर रोका गया है। उन्होंने विपक्ष के नेता को अंदर नहीं जाने दिया। राज्यपाल ने लिखित अनुमति के साथ पीड़ितों को बुलाया था। विपक्ष के नेता के साथ 200 पीड़ित यहां आए थे।” इस महीने की शुरुआत में, पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पत्र लिखकर चुनाव बाद की हिंसा में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की कथित भूमिका पर चिंता जताई थी और उनसे 2021 में चुनाव के बाद ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया था।पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को लिखे पत्र में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि 4 जून को 2024 के संसदीय आम चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद, ‘सत्तारूढ़ सरकार के गुंडे’ पश्चिम बंगाल में ‘भाजपा कार्यकर्ताओं पर पागल हो गए हैं’। अधिकारी ने पत्र में कहा, ‘जैसा कि अब पश्चिम बंगाल राज्य का पर्याय बन गया है, सत्तारूढ़ सरकार के गुंडे संसदीय आम चुनाव, 2024 के परिणामों की घोषणा के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं पर बेकाबू हो गए हैं, जिसकी घोषणा 4 जून, 2024 को की गई थी।’ उन्होंने कहा, ‘यह बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति प्रतीत होती है, जिसके परिणामस्वरूप कई भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। रिपोर्ट अशोक झा