गृहमंत्री को बंगाल के राज्यपाल ने दी तीन शीर्ष अधिकारियों पर कारवाई करने की सिफारिश

कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने राज्य प्रशासन और पुलिस के तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है।
राज्य के मुख्य सचिव बी.पी. गोपालिका, कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और डीसी (सेंट्रल) इंदिरा मुखर्जी राज्यपाल के निशाने पर हैं। सूत्रों के अनुसार, छह जून और 20 जून को शाह को लिखे दो पत्रों में बोस ने तीनों अधिकारियों पर अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारी आचार संहिता की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। राजभवन के सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल ने पहले नवान्न और केंद्र सरकार के आईएएस, आईपीएस कैडर नियामक प्राधिकरण और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को पत्र लिखकर कोलकाता पुलिस आयुक्त और संबंधित डीसी को हटाने की मांग की थी। सूत्र के हवाले से कहा गया है कि बोस का पत्र मिलने के बाद गृह मंत्रालय के अधिकारी लगभग हैरान रह गए है। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल नियमित रूप से राज्य की विभिन्न स्थितियों के बारे में रिपोर्ट भेजते हैं, लेकिन राज्य सरकार के शीर्ष स्तर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा नहीं करते हैं। छह जून को शाह को भेजे पत्र में गोपालिका, विनीत और इंदिरा का नाम लेते हुए बोस ने लिखा कि ये अधिकारी खुलेआम संवैधानिक प्रक्रिया और विशेषकर आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर उस कृत्य के लिए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गयी तो गलत संदेश जायेगा। बोस ने पत्र में गोपालिका पर आईएसएस आचार संहिता का उल्लंघन करने के साथ-साथ भ्रष्टाचार में सहायता करने और बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। 20 जून के पत्र में बोस ने विनीत और गोपालिका का नाम लिया और यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ जांच का मुद्दा उठाया। उसके बाद से ही राजभवन और राज्यसरकार में टकराव जारी है। यह आज की बात नही है पिछले एक दशक से ज्यादा समय से शायद ही पश्चिम बंगाल में कभी राजभवन और राज्य सरकार के ताल्लुकात बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहे हों। लेकिन, पिछले कुछ महीनों में देश ने दोनों के संबंधों में गिरावट का जो स्तर देखा है, वह शायद भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं देखा गया।
ममता के खिलाफ गवर्नर ने किया मानहानि का केस
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कुछ टीएमसी नेताओं के खिलाफ उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस कृष्ण राव गुरुवार को इसपर सुनवाई करने वाले हैं। लेकिन, एक राज्यपाल ने प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री पर जो आधारहीन आरोप लगाने दावे किए हैं, वह प्रदेश की बहुत ही चिंताजनक हालातों को बयां कर रहा है। बोस ने ममता के खिलाफ मानहानि का यह मुकदमा 28 जून को दाखिल किया है।
ममता ने किया महिलाओं के राजभवन जाने से डरने का दावा
क्योंकि, इससे एक दिन पहले सीएम ममता ने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की है कि राजभवन की गतिविधियों की वजह से वे वहां जाने से डरती हैं। रिपोर्ट के मुताबाकि 27 जून को प्रदेश सचिवालय में प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था, ‘महिलाओं ने मुझे बताया है कि वे राजभवन में हुई हालिया घटनाओं की वजह से वहां जाने से डरती हैं।’
गलत और बदनामी वाली धारणाएं न बनाएं- राज्यपाल
सीएम की इस टिप्पणी पर राज्यपाल ने कहा था कि जनप्रतिनिधियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे ‘गलत और बदनामी वाली धारणाएं’ न बनाएं।एक अस्थायी महिला कर्मचारी ने राज्यपाल पर लगाया था आरोप: इससे पहले बीते 2 मई को लोकसभा चुनावों के दौरान राजभवन की एक अस्थाई महिला कर्मचारी ने राज्यपाल के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने इसकी तहकीकात शुरू की थी।।संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत पद पर रहते हुए राज्यपाल के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती। ममता ने जो कुछ कहा है वह उस महिला के आरोपों के संदर्भ में ही जोड़कर देखा जा रहा है।संदेशखाली बवाल के बीच रिपोर्ट हुई थी राजभवन वाली घटना: बहुत ही बड़ा संयोग ये भी है कि जिस समय 2 मई की घटना सामने आई थी, उस समय टीएमसी सरकार संदेशखाली में पार्टी के स्थानीय नेता शाहजहां शेख (बाद में पार्टी से निकालना पड़ा) के खिलाफ पार्टी की अनेकों महिला कार्यकर्ताओं के यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपों में घिरी हुई थी। विपक्षी भाजपा ने इसे बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था।
राज्यपाल ने वित्तीय संकट का भी किया है दावा: अभी हाल ही में राज्यपाल ने यह भी दावा किया है कि बंगाल में ‘वित्तीय संकट की स्थिति’ है। उन्होंने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाकर ‘श्वेत पत्र’ जारी करने को भी कहा था। बंगाल में सीधे दखल क्यों नहीं दे रहा है केंद्र?: सवाल है कि राज्यपाल के खिलाफ राज्य सरकार और सीधे मुख्यमंत्री की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसपर केंद्र सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? अगर ममता बनर्जी और उनकी सरकार के दावों और आरोपों में जरा भी दम है, तो फिर आनंद बोस को राजभवन में बनाए रखने की क्या मजबूरी है?ममता केंद्र से समाधान निकालने की कोशिश क्यों नहीं कर रहीं? अगर मुख्यमंत्री अपने दावों और आरोपों को लेकर इतनी गंभीर हैं तो वह सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बात करके कोई समाधान निकालने की कोशिश क्यों नहीं कर रहीं? ये कैसी लाचारी?: लेकिन, अगर राज्यपाल जैसे संवैधानिक और मर्यादित पद की प्रतिष्ठा जानबूझकर एक दूसरे संवैधानिक पद पर बैठीं मुख्यमंत्री के द्वारा तार-तार की जा रही है तो केंद्र के पास दूसरे संवैधानिक विकल्प भी मौजूद हैं। लेकिन, सवाल है कि फिर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाने की उसकी क्या मजबूरी है? क्योंकि, दो संवैधानिक संस्थाओं के टकराव से राज्य बहुत ही बड़े संवैधानिक संकट में फंस सकता है, जहां संविधान के अनुसार शासन चलाना मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट अशोक झा