बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग, राज्य सरकार पर बरसे शुभेंदु

कहा, मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट से सबक ले यहां के लोग

 

अशोक झा, सिलीगुड़ी: पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा धांधली की आशंका जताते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती अभी से की जाए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है, उसने यह साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस ने पीड़ित का फोन दो दिनों तक रिसीव नहीं किया। बंगाल पुलिस चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, चुनाव के दिन और उसके बाद भी किसी का फोन रिसीव नहीं करेगी। प्रदेश में सेंट्रल फोर्स भेजनी चाहिए।
उन्होंने कहा, “हम लोगों ने सीईओ (मुख्य निर्वाचन अधिकारी) को बताया कि एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है जो एपिक कार्ड एनरोलमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। एपिक संबंधित मामला राष्ट्रीय मामला है। राष्ट्रीय मामले को स्वतंत्र और संवैधानिक एजेंसी ईसीआई (भारतीय निर्वाचन आयोग) मॉनिटर करती है। हमारी मांग है कि इस केस को सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) को सौंप देना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा, “दक्षिण 24 परगना में अरुण गोराई के खिलाफ हमारा जो आरोप था, वह साबित हो गया। वह सस्पेंड भी हो गया और राज्य पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। इसके खिलाफ अरुण गोराई हाईकोर्ट गया कि उसने यह खुद नहीं किया बल्कि किसी ने कराया। अब यह किसने कराया, इसका खुलासा भी होना चाहिए ।उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर अरुण गोराई को निलंबित कर दिया था। उन पर एक खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) और सहायक चुनाव रिटर्निंग अधिकारी (एईआरओ) के लॉगिन में अपने मोबाइल नंबर जोड़ने का आरोप लगा था। अब गोराई ने बंगाल हाई कोर्ट का रुख किया है।

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