यूपी में प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को सामान्य सेवा केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली 300 से अधिक सेवाएं प्रदान करने हेतु समर्थ करने के लिए समझौता

लखनऊ: प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल की गई है, जिसमें केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री  अमित शाह और केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) को सामान्य सेवा केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली 300 से अधिक सेवाएं प्रदान करने हेतु समर्थ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इससे सामान्य सेवा केन्द्रों (कॉमन सर्विस सेंटर एण्ड सीएससी ) का कॉन्सेप्ट देश की छोटी से छोटी इकाई तक बेहद सरलता से पहुंच सकेगा।
सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जे. पी. एस. राठौर ने कहा कि इस पहल से पैक्स, सीएससी योजना के डिजिटल सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध सभी सेवाएं नागरिकों को प्रदान करने में सक्षम होंगी, जिनमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, आधार नामांकन अपडेट, कानूनी सेवाएं, कृषि इनपुट जैसे कृषि उपकरण, पैन कार्ड और आईआरसीटीसी रेल, बस व विमान टिकट सम्बन्धी सेवाएँ आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इससे पैक्स की व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और उन्हें आत्मनिर्भर आर्थिक संस्था बनने में मदद मिलेगी।
श्री राठौर ने कहा कि बजट की महत्वपूर्ण घोषणाओं का लाभ सभी ग्रामीणों को मिलेगा, नियमिक सहकारी कृषि और सक्षम व समृद्ध बनेगा। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा नकद जमा के लिए प्रति सदस्य दो लाख रुपये की उच्च सीमा प्रदान की गई है। सरकार द्वारा 31 मार्च, 2024 तक उत्पादन की गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को आयकर दर में 15 प्रतिशत का लाभ प्रदान किया गया है। सहकारी समितियों के लिए नकद निकासी पर टीडीएस के लिए तीन करोड़ रुपये की उच्च सीमा निर्धारित की गई। चीनी सहकारी समितियों के लिए वर्ष 2016-17 के पूर्व गन्ना किसानों को किए गए भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने का अवसर प्रदान किया है।