क्या उच्च न्यायालय के आदेश पर ही सिलीगुड़ी नगर निगम का चलेगा अवैध निर्माण पर हथौड़ा

सिलीगुड़ी: उच्च न्यायालय के आदेश पर सिलीगुड़ी नगर निगम ने निवेदिता रोड पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है।।शुक्रवार को नगर निगम ने लगभग 22 अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि शहर के सभी वार्ड में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण किया गया है। वार्ड 46 में एक बड़े प्रमोटर के द्वारा अवैध निर्माण किया गया है। इसको लेकर मेयर गौतम देव को लिखित शिकायत की गई थी। इसे एक नंबर बोरो को सौप दिया गया। कई माह बाद भी अबतक कोई कारवाई नही हुई। इसी प्रकार इसी वार्ड में कई अवैध मकान बनी हुई है लेकिन आजतक कोई कारवाई नहीं हुई। आज अतिक्रमण के खिलाफ हुई कारवाई में सड़क पर कई अवैध निर्माण थे उसे हटाया गया। जिसकी याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी। उस मामले कोदेखते हुए कोर्ट ने अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया था।इसके बाद प्रधाननगर पुलिस की मौजूदगी में शुक्रवार सुबह सेअवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू हुआ । इन अवैधनिर्माणों में कई मकान भी हैं। कई दुकानें, रेस्तरां और कैफे भी शामिल हैं। सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा लगभग 22 अवैध निर्माणों को व्यावहारिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया है।इससे पहले सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव शहर में अवैध निर्माण को लेकर चिंतित थे। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी अवैध निर्माण हुआ तो कार्रवाई की जायेगी। इससे पहले भी सिलीगुड़ी नगर निगम ने शहर के कई स्थानों पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। इस दिन जब निवेदिता रोड पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करना शुरू हुआ तो वहां भारी भीड़ जमा हो गयी। बाद में भारी संख्या में पुलिस बल ने आकर स्थिति को संभाला। इलाके में भीषण जाम लग गया, पुलिस ने हालात पर काबू पाया।सवाल यह उठ रहा है की क्या बड़े पैसे वालों पर कभी कारवाई होगी भी या नहीं? रिपोर्ट अशोक झा