CAA पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक,अगली सुनवाई 9 अप्रैल को 

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 1947 में भारत के विभाजन के दर्दनाक परिणामों को झेल चुके लोगों के लिए आशा की एक किरण के रूप में उभरा है। पीड़ितों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, CAA इस अशांत काल के दौरान उत्पीड़न और विस्थापन का सामना करने वाले अल्पसंख्यकों की व्यथा को संबोधित करने का प्रयास करता है। विभाजन के टूटे वादे:पाकिस्तान का निर्माण, जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी आकांक्षाओं का एक परिणाम था, पीछे छोड़ गया टूटे वादों और बिखरे समुदायों की एक श्रृंखला। मुस्लिम लीग के साथ कुछ कम्युनिस्ट धड़ों ने भारत के विभाजन का समर्थन किया, जिससे ब्रिटिश हितों को संरक्षण मिला, जो क्षेत्र में नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे। नागरिकता संशोधन के खिलाफ दाखिल 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि 236 याचिकाओं में से कई याचिकाओं पर हमने नोटिस जारी किया है। हम बाकी याचिकाओं पर भी नोटिस जारी कर तारीख दे देते हैं। फिलहाल कोर्ट ने सीएए नोटिफिकेशन पर रोक वाली मांग की याचिका पर जवाब देने का समय मांगा है।।3 सप्ताह में केंद्र सरकार देगी जवाब: नागरिकता संशोधन अधिनियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से इंदिरा जयसिंह ने इसे लागू करने पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि इस मामले को बडी बेंच के सामने भेजा जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद केन्द्र सरकार को राहत दी है।।सीएए नोटिफिकेशन पर फिलहाल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 9 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई करेंगे और 3 हफ्ते के भीतर केन्द्र सरकार को जवाब देना होगा। कपिल सिब्बल ने कहा नोटिफिकेशन पर लगाएं रोक: इस मामले में जब कोर्ट ने पूछा कि केन्द्र सरकार कब तक जवाब दाखिल करेगी। तो सॉलिसिटर जनरल ने चार सप्ताह में जवाब देने का समय मांगा। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि नोटिफिकेशन 4 साल 3 महीने बाद जारी हुआ हैं। ऐसे में नागरिकता देना शुरू हुआ तो उसे वापस लेना संभव नहीं होगा। इस कारण नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को सिटिजनशिप दी गई है। अगर रोक नहीं लगाई गई तो इन याचिकाओं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चाहे किसी को नागरिकता मिले या ना मिले याचिकाकर्ताओं को इससे कोई फर्क नहीं पडऩे वाला है। भू-राजनीतिक जटिलताएँ: मूल रूप से, CAA इन ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और बांग्लादेश जैसे इस्लामिक पड़ोसियों से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करके, यह अधिनियम उन लोगों को न्याय की एक झलक प्रदान करने का प्रयास करता है जिन्हें अपने घर और मातृभूमि को पीछे छोड़ने पर मजबूर किया गया था।विरोध और प्रतिक्रियाएँ: जैसा की अनुमान था, CAA के क्रियान्वयन ने विरोधियों और मुस्लिम संगठनों दोनों से विवादास्पद बहस और प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। जहां कुछ इसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को शरण प्रदान करने की दिशा में एक आवश्यक कदम मानते हैं, वहीं अन्य इसे मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करने और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कमजोर करने के लिए आलोचना करते हैं। भारत की स्थिति का प्रतिबिंब : हालांकि, CAA के इर्द-गिर्द होने वाली बहसें केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं हैं। वे भारत की स्थिति को क्षेत्रीय गतिशीलता और वैश्विक राजनीति के व्यापक संदर्भ में रेखांकित करते हैं। जैसे-जैसे भारत अपने इतिहास और पहचान की जटिलताओं से जूझता है, CAA का क्रियान्वयन इस क्षेत्र में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को साबित करने की उसकी कोशिश को दर्शाता है।समकालीन चुनौतियों का सामना: अपने इस्लामी पड़ोसियों में अल्पसंख्यकों के संकटों का समाधान करते हुए, भारत भू-राजनीतिक जटिलताओं के जटिल जाल को नेविगेट करता है। CAA, जबकि उत्पीड़न के शिकार लोगों को राहत प्रदान करने का उद्देश्य रखता है, यह भारत के पड़ोसी देशों और विश्व समुदाय के साथ उसके संबंधों में एक कूटनीतिक उपकरण के रूप में भी काम करता है।।नागरिकता संशोधन अधिनियम के इर्द-गिर्द विवादास्पद बहसें केवल ऐतिहासिक शिकायतों को ही नहीं, बल्कि समकालीन भू-राजनीतिक जटिलताओं को भी समेटे हुए हैं। जैसे-जैसे भारत अतीत के अन्यायों को सही करने और वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने की दिशा में प्रयास करता है, CAA का क्रियान्वयन उसकी न्याय, समावेशिता, और मानवतावाद के सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, एक ऐसे क्षेत्र में जो ऐतिहासिक और राजनीतिक तनावों से भरा पड़ा है। रिपोर्ट अशोक झा