बनकटी ब्लाक में सीआरओ की जांच मे फर्जी भुगतान की पुष्टि,रिकबरी के आदेश

उप्र बस्ती जिले के विभिन्न ब्लाकों के निर्माण कार्यों में सरकारी धन की मची है। अभी कुदरहा के मसुरिहा का मामला चल ही रहा था कि बनकटी ब्लाक में ग्राम खड़ौहा के सड़क व पंचायत भवन के निर्माण में करीब 3.50 लाख के फर्जी भुगतान की पुष्टि सीआरओ नीता यादव की जांच में सामने आई है। फर्जी भुगतान की रिपोर्ट के बाद बाद डीएम ने रिकबरी के आदेश दिए, मगर ब्लाक मुख्यालय पर बैठे रसूखदार इस मामले को पचाने के लिए पूरी ताकत लगा ‌‌‌दिए हैं। रिकबरी के आदेश एक पखवाड़े बाद भी फर्जी भुगतान की एक पाई भी वसूली नहीं हो पाई है। बनकटी ब्लाक के ग्राम खड़ौहा के राकेश उपाध्याय ने 28 मई 2022 को डीएम को शपथ पत्र सहित शिकायत किया कि ग्राम पंचायत खड़ौहा में ग्राम पंचायत भवन के जीर्णोद्धार कराने के नाम पर नौ लाख रुपये का भुगतान किया गया। साथ ही पंचायत भवन में विद्युत कनेक्शन लिए बगैर धन निकाल लिया। इसके अलावा सुरेंद्र उपाध्याय के घर तक इंटरलाकिंग मार्ग के स्वीकृति प्रस्ताव से इतर सुरेंद्र के मकान के चारो ओर गुलाम गर्दा तथा सहन में इंटरलाकिंग कराकर व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया गया और अनुचित भुगतान भी प्रधान व सचिव ने मिलकर करा लिया। यही नहीं सार्वजनिक हित की जमीन पर भी कई स्थान पर अवैध कब्जा निर्माण कराया गया है। इस शिकायत को डीएम ने गंभीरता से लेते हुए मुख्य राजस्व अधिकारी नीता यादव, परियोजना निदेशक कमलेश सोनी व एसडीएम भानपुर ने 27 जून 2022 को मौके पर पहुंच कर इसकी जांच की। जांच में परियोजनाओं में धन का दुरुपयोग की पुष्ट‌ि हुई। सड़क निर्माण में 50401 रुपये एवं पंचायत भवन के निर्माण में दो लाख पंचानवे हजार पांच सौ एकहत्तर रुपये कुल तीन पैंतालिस हजार नौ सौ बहत्तर रुपये के फर्जी भुगतान की पुष्टि हुई। इसके रिकबरी के लिए ग्राम पंचायत प्रधान, सचिव, मापी करने वाले तकनीकी सहायक से वसूली की सिफारिश सीआरओ ने डीएम से की। डीएम ने सीआरओ सिफारिश पर मुहर लगाते हुए वसूली के निर्देश बीडीओ को दिए हैं, बावजूद इसके वसूली नहीं हो पाई है। इधर वसूली में लीपापोती का आरोप लगाते गांव के ही निरंकार उपाध्याय ने शिकायत करते हुए प्रधान के वित्तीय अधिकार पर रोक की बात रखी है। बनकटी ब्लाक के बीडीओ धनेश यादव ने कहा कि जांच हुई है। फर्जी भुगतान की रिपोर्ट पर अभी रिकबरी के लिए डीएम के स्तर से मुझे आदेश का कोई पत्र नहीं मिला है। जैसे ही निर्देश मिलेगा वैसे ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।