बस्ती मंडल में धान व गेहूं खरीद में निलंबित अधिकारियों सहित पांच पर केस दर्ज
बस्ती मंडल में धान व गेहूं खरीद में निलंबित अधिकारियों सहित पांच पर केस दर्ज
उप्र बस्ती मंडल में धान गेहूं खरीद में अनियमितता पर निलंबित बस्ती, सिद्धार्थनगर व संतकवीरनगर के पीसीएफ के जिला प्रबंधक और लेखाकार सहित पांच पर केस दर्ज कराया गया है। बस्ती मंडल के तीनों जिले के अधिकारी और लेखाकार धान खरीद में गड़बड़ी के दोषी पाए गए थे। बस्ती और सिद्धार्थनगर में जिला प्रबंधक अमित कुमार चौधरी और संतबाबीर नगर में जिला प्रबंधक महेंद्र कुमार गर्ग के सेवानिवृत होने के बाद लेखाकार कुछ दिनों तक प्रभार पर रहे। शासन के निर्देश पर पीसीएफ के क्षेत्रीय प्रबंधक विजय कुशवाहा तीनो जनपदों में मुकदमा दर्ज कराया है। बस्ती जिले में जिला प्रबंधक अमित कुम्मार चौधरी निवासी समरधीय थाना पुरेन्दरपुर ज जनगद महराजगंज व लेखकार आशीष पर पुरानी बस्ती पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
वह देनों धान में 331.33 लाख और गेहूं में 473.66 लाख रुपरे के गबन के अरोपित हैं। सिद्धार्थनगर जिला प्रबंधक अमित कुमार चौधरी चार्ज पर थे। इसके साथ सहायक लेखाकार उमानंद उपाध्याय ने मिलकर हेराफेरी किया है। संयुक्त रूप से दोनों धान खरीद में 11 करोड़ नौ लाख 6581 रुपये के गमन के आरोपित हैं. हालांकि विभाग ने रिकवरी है, करीब तीन करोड़ रुपये अभी देनदारी बची हुई है। संतकबीर नगर में जिला प्रबंधक महेंद्र कुमार गर्ग और लेखाकार मुनेश्वर कुमार पर धान खरीद में 33.42 लाख के गमन का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। समर्थन मूल्य योजना के तहत वर्ष 2023-24 में धान खरीद में गड़बड़ी की गई। केंद्र प्रभारियों को 20 फरवरी 2004 तक संबंधित राइस मिल को भेज देना था। जबकि राइस मिलों को धान की कुटाई 30 अप्रैल के पहले पहले पूरा करनी थी। चावल 30 अप्रैल 2024 भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में भेजने थे। इसी तरह से गेहूं खद वर्ष 2024-25 में गेंहू परिवहन के लिए 31 अगस्त 2024 तह निर्धारित थी। परिवहन अवधि के वाद गेहूं की आपूर्ति नहीं की गई। हालांकि बस्ती जनपद में छह केंद्र प्रभारियों पर मुकदमा दर्ज हुए थे। इस मामले में पीसीएफ के क्षेत्रीय प्रबंधक विजय कुमार कुशवहा ने बताया कि धान खरीद में अवशेष धनराशि जमा करने के लिए एवं रसद विभाग लखनऊ के आयुक्त के स्तर से रिकवरी के लिए 31 जुलाई तक समय दिया गया था। जबकि गेहूं खरीद में अवशेष धनराशि जमा करने के लिए एक अगस्त तक का समय मिला था। आधे से अधिक की रिकवरी हो चुकी है।
वह देनों धान में 331.33 लाख और गेहूं में 473.66 लाख रुपरे के गबन के अरोपित हैं। सिद्धार्थनगर जिला प्रबंधक अमित कुमार चौधरी चार्ज पर थे। इसके साथ सहायक लेखाकार उमानंद उपाध्याय ने मिलकर हेराफेरी किया है। संयुक्त रूप से दोनों धान खरीद में 11 करोड़ नौ लाख 6581 रुपये के गमन के आरोपित हैं. हालांकि विभाग ने रिकवरी है, करीब तीन करोड़ रुपये अभी देनदारी बची हुई है। संतकबीर नगर में जिला प्रबंधक महेंद्र कुमार गर्ग और लेखाकार मुनेश्वर कुमार पर धान खरीद में 33.42 लाख के गमन का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। समर्थन मूल्य योजना के तहत वर्ष 2023-24 में धान खरीद में गड़बड़ी की गई। केंद्र प्रभारियों को 20 फरवरी 2004 तक संबंधित राइस मिल को भेज देना था। जबकि राइस मिलों को धान की कुटाई 30 अप्रैल के पहले पहले पूरा करनी थी। चावल 30 अप्रैल 2024 भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में भेजने थे। इसी तरह से गेहूं खद वर्ष 2024-25 में गेंहू परिवहन के लिए 31 अगस्त 2024 तह निर्धारित थी। परिवहन अवधि के वाद गेहूं की आपूर्ति नहीं की गई। हालांकि बस्ती जनपद में छह केंद्र प्रभारियों पर मुकदमा दर्ज हुए थे। इस मामले में पीसीएफ के क्षेत्रीय प्रबंधक विजय कुमार कुशवहा ने बताया कि धान खरीद में अवशेष धनराशि जमा करने के लिए एवं रसद विभाग लखनऊ के आयुक्त के स्तर से रिकवरी के लिए 31 जुलाई तक समय दिया गया था। जबकि गेहूं खरीद में अवशेष धनराशि जमा करने के लिए एक अगस्त तक का समय मिला था। आधे से अधिक की रिकवरी हो चुकी है।
