यह बजट कर सुधारों, कृषि, पर्यटन और बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने वाला : सांसद राजू विष्ट

अशोक झा, सिलीगुड़ी: दार्जिलिंग के सांसद सह भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव राजू विष्ट ने आज के आम बजट को आम जनता का बजट बताया। उन्होंने बात करते हुए कहा कि उत्तर बंगाल और देश के नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण जी को एक परिवर्तनकारी केंद्रीय बजट 2025 पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूँ, जो कर सुधारों, कृषि, पर्यटन और बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करके “विकसित भारत – विकसित भारत” का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसमें ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में आयकर में पर्याप्त छूट दी गई है, नई व्यवस्था के तहत ₹12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं है, और मानक कटौती के कारण वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं है, जिससे हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों को अधिक व्यय योग्य आय प्राप्त होगी।बजट में पर्यटन विकास के लिए एक दूरदर्शी एजेंडा निर्धारित किया गया है, विशेष रूप से ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में। प्रस्ताव में राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के साथ 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास शामिल है। इसके अलावा, सरकार एक संशोधित उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना शुरू करेगी, जिससे 120 नए गंतव्यों के लिए हवाई यात्रा को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें छोटे हवाई अड्डों, हेलीपैड और पहाड़ी और आकांक्षी जिलों में बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा, बजट में होमस्टे पर्यटन के विकास और बौद्ध पर्यटन सर्किट पहल के विकास पर जोर दिया गया है, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार भी पैदा होगा, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा और हमारे जैसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यह अत्यधिक लाभकारी होगा। कृषि प्राथमिकता बनी हुई है, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का विस्तार 100 जिलों तक किया जा रहा है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ऋण सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करेगी, जिससे डेयरी और मछली पालन करने वाले 7.7 करोड़ किसानों को सहायता मिलेगी। पूंजीगत व्यय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। शहरी चुनौती निधि को ₹1 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे शहरों का पुनर्विकास होगा और जल और स्वच्छता प्रणालियों में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में, जल जीवन मिशन 2028 तक 100% पीने योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से राज्यों में बुनियादी ढांचे के खर्च के लिए ₹1.5 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। इससे राज्य-स्तरीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा, जो दीर्घकालिक क्षेत्रीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा। दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स जैसे क्षेत्र इससे लाभान्वित होने वाले हैं।एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए बेहतर ऋण सुविधाओं के माध्यम से समर्थन बढ़ाया गया है और स्टार्टअप के लिए एक नया फंड ऑफ फंड स्थापित किया जाएगा। इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, पूंजी तक अधिक पहुँच मिलेगी और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, खासकर फुटवियर, चमड़ा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों में।सरकार विकास के महत्वपूर्ण इंजन के रूप में शिक्षा और नवाचार को प्राथमिकता देना जारी रखती है। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब और कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कौशल से लैस करेगी। इसके अतिरिक्त, अत्याधुनिक अनुसंधान और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।सभी के लिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है, 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। पूरे भारत में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से 200 सेंटर अकेले 2025-26 में खोले जाएंगे। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य सेवा पहल से चिकित्सा पहुंच का विस्तार होगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और पोषण 2.0 से 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं के साथ-साथ 20 लाख किशोरियों के पोषण में सुधार होगा।केंद्रीय बजट 2025 बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर, एमएसएमई को समर्थन देकर और कर राहत प्रदान करके भारत के आर्थिक परिवर्तन के लिए एक व्यापक योजना तैयार करता है। इस बजट में हमारे दार्जिलिंग पहाड़ियों, तराई और डुआर्स जैसे पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।