उत्तराखंड, एमपी व राजस्थान की तर्ज पर यूपी में नजूल भूमि फ्री होल्ड किये जाने की उद्योग व्यापार मण्डल ने रखी मांग

*100 वर्षों से कर रहे जिन सम्पत्तियों का उपयोग उन्हें बनते समय तो अधिकारियों ने रोका नहीं लेकिन अब हो रही सील व धवस्तीकरण की कार्यवाही*

*कार्यवाही से उद्योग व्यवसाय पर पड़ेगा असर, बढ़ेगी बेरोजगारी*

*अध्यादेश को लेकर पूरे प्रदेश के व्यापारी उद्यमी व समाज के सभी वर्गों में चिंता व रोष*

बहराइच 22 जून। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल प्रान्तीय नेतृत्व के आवाहन पर व्यापार मंडल बहराइच की ओर से नजूल भूमि फ्री होल्ड करने व अन्य मांगो को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्बोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी मोनिका रानी के माध्यम से शनिवार को भेजा गया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि नजूल सम्पतियों के अधिग्रहण सम्बन्धी गत 7 मार्च 2024 को जारी आध्यादेश को लेकर पूरे प्रदेश के व्यापारी उद्यमी व समाज के सभी वर्गों के लोगों में बेहद चिंता व रोष है। क्योंकि पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से लेकर पूरे प्रदेश में नजूल सम्पत्तियों का उपयोग समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यापारिक, औद्योगिक व रिहायशी उदेश्य से किया जा रहा है। ऐसे में अधिग्रहण से जहां व्यापार और उद्योग पर बेहद विपरीत असर होगा वहीं पीढ़ियों से रह रहे लोगों को आवास की समस्या भी उत्पन्न होगी। क्योंकि यह अध्यादेश लोकहित में नहीं है इसलिए व्यापार मण्डल इस अध्यादेश का विरोध करता है और सरकार से इसे वापस लेने की मांग करता है।
व्यापार मंडल के पत्र में कहा गया है कि प्रदेश भर में लाखों की संख्या में ऐसे भूखण्ड जो व्यवसायिक गतिविधियों में परिवर्तित हो गये हैं उन भूखण्डों को तब अधिकारियों ने नहीं रोका लेकिन अब उन पर सील व धवस्तीकरण की कार्यवाही हो रही है। कार्यवाही से उद्योग व व्यवसाय पर तो असर पड़ेगा, साथ ही साथ बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न होगी।

पत्र में कहा गया है कि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और आप यहां के लोकप्रिय यशस्वी व कर्मठ मुख्यमंत्री हैं। आपने अब तक के कार्यकाल में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोकहित के कार्य किये जा रहे है। लेकिन इस अध्यादेश से लोगो में चिंता एवं रोष व्याप्त है। व्यापार मण्डल आपसे विनम्र अनुरोध करता है कि इस अध्यादेश को अविलम्ब वापस लिया जाये।

पत्र में व्यापारियों ने यह मांग रखी है कि पूर्व की भांति नजूल सम्पतियों को फ्री होल्ड करने की योजना दोबारा शुरू हो। अपने पड़ोसी राज्य उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश व राजस्थान में भी नजूल सम्पत्तियों को फ्री होल्ड करने की योजना चल रही हैं। जब तक यह योजना लागू की जाये तब तक प्रदेश में नजूल सम्पत्तियों का प्रयोग करने वाले सभी लोगों के लिए न्यूनतम शुल्क निर्धारित कर उनकी लीज का नवीनीकरण किया जाये जिससे लोगों के मन में भय एवं भविष्य की चिंता समाप्त हो सके। साथ ही आवास विकास परिषद द्वारा जिन भूखण्डों पर सील व धवस्तीकरण की कार्यवाही हुई है उनपर फिलहाल रोक लगाई जाए एवं ऐसे भवनों पर कुछ शुल्क लेकर व्यवसायिक गतिविधियों की मान्यता प्रदान की जाये।

उक्त जानकारी देते हुए उद्योग व्यापार मंडल उपाध्यक्ष मनीष मल्होत्रा ने बताया कि व्यापार मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष मुकुंद बिहारी मिश्र के आह्वान पर प्रदेश भर के व्यापारी अपने अपने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्बोधित ज्ञापन भेज रहे हैं।

आज यहां जिलाधिकारी को ज्ञापन देने गये प्रतिनिधिमंडल में कार्यकारी जिलाध्यक्ष कुलभूषण अरोरा, जिला महामंत्री बृजमोहन मातनहेलिया, व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक सोनी ‘दाऊजी’, उपाध्यक्ष मनीष मल्होत्रा, नवनीत अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुमित खन्ना, अमित मित्तल व अन्य व्यापारी शामिल रहे।

सादर
मनीष मल्होत्रा
उपाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल
बहराइच