शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 32% ज्यादा

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने कई क्षेत्रों पर जोर दिया है। कई चीजें सस्ती हो गई हैं, तो कुछ सामान महंगे हुए है।
इस आम बजट का बिहार को बेसब्री से इंतजार था और सरकार ने बिहार के लिए दिल खोलकर ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने बजट में इस बार युवाओं और रोजगार पर खासा जोर दिया है। जिसमें शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 32% ज्यादा है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम का ऐलान किया है। आम आदमी के लिए बजट को समझना थोड़ा कठीन काम होता है। इसलिए हम आपको पूरे बजट का सार 51 प्वाइंट्स में समझा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लंबे-चौड़े बजट भाषण में आपके मतलब का क्या है, वो अपको बताते हैं। सरकार ने निवेश, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया है।भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को मजबूत करने के लिए सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स समाप्त किया जाएगा।विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% की जाएगी।देश में घरेलू क्रूज संचालित करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए सरल कर व्यवस्था।
आयकर अधिनियम, 1961 को संक्षिप्त और पढ़ने में आसान बनाया जाएगा।मूल्यांकन वर्ष के अंत से 3 वर्ष के बाद पुनर्मूल्यांकन तभी खुलता है जब बची हुई आय ₹50 लाख या अधिक हो, मूल्यांकन वर्ष के अंत से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक।नई कर व्यवस्था में मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई। पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई। नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में बदलाव- 3-7 लाख रुपये के बीच आय पर 5 प्रतिशत, 7-10 लाख रुपये के लिए 10 प्रतिशत, 10-12 लाख रुपये के लिए 15 प्रतिशत।
नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी आयकर में 17,500 रुपये तक की बचत कर पाएंगे। कैंसर की तीन दवाओं- ट्रैस्टुजुमैबडेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुर्वालुमाब को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई। 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी और उनमें से दो पर बीसीडी कम किया जाएगा। मोबाइल फोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।
सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर छह प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत किया गया। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल कर समाप्त कर दिया गया। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर 40 से घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। शेयरों की पुनर्खरीद पर होने वाली आय पर कर लगाया जाएगा। सूचीबद्ध शेयरों से हुए 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को कर छूट दी गई। अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना, 2024 लाई जाएगी।
ई-कॉमर्स कंपनियों पर TDS की दर एक से घटाकर 0.1 प्रतिशत की गई। विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया।
सरकार आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा छह महीने में पूरी करेगी। जीएसटी को सरल और युक्तिसंगत बनाया जाएगा ताकि बाकी क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जा सके।
बजट में रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि प्रशासन, शहरी नियोजन, उपयोग और भवन उपनियमों में सुधार ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमियों को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या सौंपी जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया।​​वित्त वर्ष 2024-25 का पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये निर्धारित। बिहार में कुछ सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता। कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीकैथे कीड़े, झींगा और मछली फ़ीड पर बीसीडी को 5% तक कम किया जाएगा।अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को गति देने वाली प्रौद्योगिकी। बिजनेस करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए जन विश्वास बिल 2.0।
राज्यों को व्यवसाय सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।जलवायु कार्रवाई के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण। वन-स्टॉप श्रम सेवा समाधान प्रदान करने के लिए ई-श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों के साथ एकीकृत किया जाएगा; इसमें नौकरी चाहने वालों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से जोड़ने के लिए तंत्र शामिल होगा।
बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी। विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थलों में बदला जाएगा बिहार के राजगीर का व्यापक विकास किया जाएगा। नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को उसके गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जीवित किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का सरकार का प्रयास। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए। एयूएससी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पूर्ण पैमाने पर 800 मेगावाट का वाणिज्यिक थर्मल प्लांट स्थापित करने के लिए NTPC और BHEL के बीच संयुक्त उद्यम। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं होंगी। 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कवर किया जाएगा। चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब। 100 शहरों में या उसके आसपास निवेश के लिए तैयार “प्लग एंड प्ले” औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे।
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत। ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को मजबूत किया जाएगा और वसूली में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाएगी। आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई। केंद्रीय बजट में जम्मू-कश्मीर के लिए 42,277.74 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। पीएम मोदी ने बजट के लिए वित्त मंत्री और उनकी टीम को दी बधाई है। पीएम ने कहा कि देश में आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। ये बजट गांव, गरीब और किसानों को समर्पित है। बता दें, इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नए टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है। बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में खास सौगात मिली है। बिहार में 3 नए एक्सप्रेस-वे, सड़क परियोजनाओं और एयरपोर्ट को मंजूरी मिली है और आंध्र प्रदेश के लिए 15 हजार करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज को मंजूरी दी गई है।केंद्र सरकार ने बजट में किसानों के लिए भी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। कृषि में डिजिटल इंस्फ्राट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया है। एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की योजना बनाई है।