आरएसएस की शाखा में अब जा सकते है सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार ने हटाया प्रतिबंध

अशोक झा, नई दिल्ली: केंद्र की सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने ”प्रतिबंध” को हटा लिया है। अब सरकारी कर्मी RSS की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे।आदेश में कहा गया है, ”उपर्युक्त निर्देशों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। केंद्र के इस आदेश को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा. वहीं, भाजपा आईटी सेल के अमित मालवीय ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। कथित तौर पर केंद्र सरकार के आदेश में कहा गया कि साल 1966, 1970 और 1980 में जारी उन आदेशों की समीक्षा कर संशोधन किया गया है, जिनमें कुछ अन्य संस्थाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से 9 जुलाई को जारी मेमोरेंडम को शेयर किया. उन्होंने लिखा कि फरवरी 1948 में गांधीजी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था।इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया. इसके बाद भी RSS ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया. 1966 में, RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सही निर्णय भी था. यह 1966 में बैन लगाने के लिए जारी किया गया आधिकारिक आदेश है। 4 जून 2024 के बाद, स्वयंभू नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और RSS के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है. 9 जुलाई 2024 को, 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था. उन्होंने आखिर में लिखा कि मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है।
पवन खेड़ा ने भी दी प्रतिक्रिया: कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि 58 साल पहले तत्कालीन केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के RSS के कार्यक्रमों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने उस आदेश को पलट दिया है।अमित मालवीय ने कांग्रेस पर किया पलटवार: भाजपा आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए लिखा कि 58 साल पहले 1966 में जारी असंवैधानिक आदेश को मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। उस आदेश में RSS की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया था।