राजधानी बसों का किराया 10 प्रतिशत कम करेगी योगी सरकार

राजधानी बसों का किराया 10 प्रतिशत कम करेगी योगी सरकार

*परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय*

*उप्र लोक सेवा आयोग को भेजा जायेगा समूह क एवं ख की भर्तियों का प्रस्ताव*

*संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों को पारिवारिक यात्रा पास की सुविधा भी होगी उपलब्ध*

लखनऊ। योगी सरकार राजधानी बसों का किराया 10 प्रतिशत कम करने जा रही है। 100 नई एसी इलेक्ट्रिक बसों को खरीदा जाएगा। 250 बसों को जीसीसी मॉडल पर अनुबन्ध पर लिया जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के अधिक ऑफ रोड वाले एक-एक डिपो में बसों का रखरखाव आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से किया जाएगा।

यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अध्यक्ष व प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में बुधवार को निदेशक मण्डल की 246वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्तमान में 168 राजधानी बसों का संचालन किया जा रहा है।

*समूह क व ख के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव*
परिवहन निगम के चेयरमैन ने बताया कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में समूह क एवं ख श्रेणी के रिक्त पदों की भर्ती हेतु उप्र लोक सेवा आयोग प्रयागराज से कराये जाने के लिए प्रस्ताव शीघ्र भेजा जायेगा। इसके अलावा परिवहन निगम में कार्यरत संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति पारिवारिक यात्रा पास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दुर्घटनारहित संचालन करने वाले संविदा चालक व परिचालक हेतु सुरक्षित चालन प्रोत्साहन योजना के तहत प्रतिमाह दुर्घटना शून्य भत्ता सम्मिलित होगा। दुर्घटना घटित होने के उपरान्त चालक व परिचालक को उत्तम-उत्कृष्ट प्रोत्साहन योजना से हटा दिया जाएगा।

बैठक में यातायात अधीक्षक एवं यातायात निरीक्षक को 02 सेट वर्दी की धनराशि उपलब्ध कराने, निगम में नॉन टिकटिंग राजस्व में वृद्धि, निगम की अप्रयोज्य भूमि संसाधनों के मॉनीटाइजेशन/राजस्व प्राप्ति की सम्भावनाओं, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एवं आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों हेतु नीति-निर्धारण एवं अन्य अनुशांगिक कार्यवाहियों हेतु परामर्शी आबद्ध किये जाने का प्रस्ताव पास किया गया।

*100 इलेक्ट्रिक एसी बसें खरीदी जाएंगी*
चेयरमैन ने बताया कि 100 नई एसी बसों को खरीद जाएगा। 250 इलेक्ट्रिक बसों को जीसीसी मॉडल पर अनुबन्ध पर लिया जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के अधिक ऑफ रोड वाले एक-एक डिपो में बसों का रख-रखाव आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से की जायेगी। नवीन अनुबन्धित योजना के अंतर्गत निजी संचालक द्वारा परिचालक भी उपलब्ध कराया जायेगा।